फागुन २९, सोलुखुम्बु । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूबीचको विवादका कारण तालाबन्दी गरिएको बेनी हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट लिमिटेडको कार्यालयको ताला अन्ततः जनप्रतिनिधि र स्थानीयको उपस्थितिमै तोडिएको छ। शुक्रबार बिहान सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका वडा नम्बर १, ५, ६, ७ र ११ का वडा अध्यक्षहरूले संयुक्त रूपमा कम्पनीको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका थिए। उनीहरूले कम्पनीले केही वडालाई मात्र “अति प्रभावित क्षेत्र” भनेर वर्गीकरण गरेको भन्दै विरोध जनाएका थिए। तर त्यसको केही समयपछि वडा नम्बर २, ३ र ४ का वडा अध्यक्षहरू र स्थानीय बासिन्दाहरूको उपस्थितिमा कार्यालयमा लगाइएको ताला तोडिएको हो। तालाबन्दी हटेपछि कार्यालय पुनः सञ्चालनमा आएको बताइएको छ।
बेनी हाइड्रोपावरले स्थानीयका लागि शेयर निष्कासन गर्ने तयारी गरिरहेका बेला यो विवाद चर्किएको हो। कम्पनीले आगामी चैत १ गतेदेखि आईपीओ निष्कासन गर्ने योजना बनाएको छ। कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकलाई लक्षित गरी शेयर बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ। कम्पनीले गत माघ २९ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट जारी पूँजी १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँको २० प्रतिशत बराबर २० करोड ८० लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको आईपीओ जारी गर्न अनुमति प्राप्त गरेको थियो।
यसअनुसार १०० रुपैयाँ अंकित दरमा २० लाख ८० हजार कित्ता साधारण शेयर निष्कासन गरिनेछ। जारी गरिने कुल शेयरमध्ये १० प्रतिशत अर्थात १० लाख ४० हजार कित्ता आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि छुट्याइएको छ। त्यसमा सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका वडा नम्बर २, ३ र ४ का स्थायी बासिन्दालाई ५ लाख २० हजार कित्ता (५० प्रतिशत), वडा नम्बर ५, ६, ७ र ११ का प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई ३ लाख १२ हजार कित्ता (३० प्रतिशत) र अन्य क्षेत्रका बासिन्दालाई २ लाख ८ हजार कित्ता (२० प्रतिशत) शेयर दिने व्यवस्था गरिएको छ। तर वडा नम्बर ५, ६, ७ र ११ का जनप्रतिनिधिहरूले आफूहरूलाई “अति प्रभावित क्षेत्र”को सूचीमा नराखिएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन्।
उनीहरूले ती वडाहरू पनि प्रत्यक्ष रूपमा आयोजनाबाट प्रभावित भएकाले समान हैसियतमा राखेर शेयर वितरण गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। “हाम्रो वडाका नागरिक पनि आयोजनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित छन्। तर कम्पनीले विभेदपूर्ण निर्णय गरेर हामीलाई बेवास्ता गरेको छ,” एक वडा अध्यक्षले भने, “यदि यो निर्णय सच्याइएन भने चरणबद्ध आन्दोलन सुरु हुनेछ।” कम्पनीले भने नियामक निकायको स्वीकृतिपछि तय गरिएको मापदण्डका आधारमा शेयर वितरणको संरचना बनाइएको जनाएको छ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूबीचको विवाद र बढ्दो असन्तुष्टिका कारण कम्पनीको आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ। अब कम्पनीले निर्णय पुनर्विचार गर्छ कि आन्दोलन अझै चर्किन्छ भन्ने विषयमा सोलुखुम्बुमा चर्चा बढेको छ।
Discussion about this post