साहारा विहिन मखमल नेपालीले ५७ वर्षपछि पाए नागरिकता

अशोक साम्पाङ, खोटाङ । खोटाङको रावाबेसीँ गाउँपालिका वडा नम्बर २ खार्पा रुभुङका मखमल नेपालीले ५७ वर्षको उमेरमा पहिलो पटक नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाएका छन् । लामो समयदेखि नागरिकता विहिन जीवन बिताउँदै आएका उनलाई स्थानीय समाजसेवीको पहल र वडाको सहजिकरणमा नागरिकता उपलब्ध गराइएको हो । २०२५ साल कार्तिक ७ गते जन्मिएका मखमल नेपाली बुवा मनबहादुर सार्की र आमा गोपीमाया सार्कीको कोखबाट जन्मिएका हुन् । जीवनभर विभिन्न दुःखकष्ट झेल्दै आएका मखमलका अहिले नजिकका आफन्त प्रायः छैनन् । करिब तीन वर्षअघि श्रीमतीको मृत्यु भयो भने जेठा छोरालाई पनि उनले गुमाएका छन् । त्यसपछि उनी झन् एक्लिएका छन् । नागरिकता नभएकै कारण राज्यका धेरै सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुँदै आएका मखमललाई अन्ततः २०८२ फाल्गुन २८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङ दिक्तेलबाट नागरिकता प्राप्त भएको छ । रावाबेसीँ गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्षको सहजिकरण तथा गाउँका समाजसेवी पुष्पराज राईको अगुवाइमा जिल्लै पुगेर नागरिकताका लागि पहलकदमीगरि नागरिकता बनाइदिएको हो । नागरिकता पाएपछि मखमल निकै खुशी देखिन्छन् । लामो समयको प्रतीक्षापछि आफ्नो पहिचानको नागरिकता हातमा परेपछि उनी भित्रैदेखि दंग देखिएका छन् । अहिले भने उनको स्वास्थ्य अवस्था पनि कमजोर छ । करिब एक वर्षअघि प्रेसरका कारण उनी एक्लै हिँडडुल गर्न सक्दैनन् र अरूको सहारा लिनु पर्ने अवस्था छ । हाल मखमल आफ्नै घरबार समेत नभएपछि भतिजा गोपाल नेपालीको घरमा बस्दै आएका छन् । मखमल भन्छन् यत्रो उमेरसम्म नागरिकता थिएन । धेरै ठाउँ धेरै पटक धाएँ तर बनेन । आज नागरिकता पाउँदा धेरै खुशी लागेको छ , सबैलाई धन्यवाद ।

मखमल सार्की लामो समयदेखि नागरिकता विहिन हुनुहुन्थ्यो । आवश्यक कागजात जुटाएर जिल्लासम्म ल्याई नागरिकता बनाउने पहल गरिएको र नागरिकले आफ्नो अधिकार पाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यले सहजिकरण गरेको वडाध्यक्ष डोलराज बस्नेतको भनाई छ ।

मखमलको अवस्था निकै पीडादायी बनेको थियो । परिवार पनि छैन, स्वास्थ्य पनि कमजोर छ । त्यसैले उहाँलाई नागरिकता बनाइदिन पहल गरेका हौँ । राज्यबाट पाउने सेवा सुविधामा उहाँको पहुँच होस् भन्ने उद्देश्यले यो काम गरिएको समाजसेवी पुष्पराज राईको भनाई छ ।

नागरिकता केवल एउटा कागज मात्र होइन, नागरिकको पहिचान र अधिकारको आधार हो । मखमल नेपालीले ५७ वर्षपछि पाएर खुशी भए पनि अझै पनि दुर्गम गाउँका कतिपय नागरिक यस्तो अधिकारबाट वञ्चित रहेको वास्तविकता यस घटनाले उजागर गरेको छ । स्थानीय तह र समाजका सचेत व्यक्तिहरूको पहलले यस्ता समस्याको समाधान सम्भव हुने देखिएको छ ।