फागुन २९, सोलुखुम्बु । बेनी हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट लिमिटेडले स्थानीयका लागि शेयर निष्कासन गर्ने तयारी गरिरहेका बेला सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाका पाँच वडामा तीव्र असन्तुष्टि देखिएको छ। कम्पनीले केही वडालाई मात्र “अति प्रभावित क्षेत्र” भनेर वर्गीकरण गरेपछि शुक्रबार वडा अध्यक्षहरू आक्रोशित हुँदै कम्पनीको कार्यालयमै तालाबन्दी गरेका छन्। सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका वडा नम्बर १, ५, ६, ७ र ११ का वडा अध्यक्षहरूले संयुक्त रूपमा कम्पनीको कार्यालयमा तालाबन्दी गर्दै आफ्नो वडा समेत आयोजनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित रहेको दाबी गरेका छन्।
उनीहरूको भनाइ अनुसार कम्पनीले वडा नम्बर २, ३ र ४ लाई मात्र अति प्रभावित क्षेत्रको सूचीमा राखेर अन्य वडाका बासिन्दालाई बेवास्ता गरेको छ, जुन निर्णय तत्काल सच्याउनुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन्। बेनी हाइड्रोपावरले आगामी चैत १ गतेदेखि आईपीओ निष्कासन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि शेयर बिक्री गर्ने योजना बनाएको छ। कम्पनीले गत माघ २९ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट जारी पूँजी १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँको २० प्रतिशत बराबर २० करोड ८० लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको आईपीओ जारी गर्न अनुमति प्राप्त गरेको थियो।
यसअनुसार १०० रुपैयाँ अंकित दरमा २० लाख ८० हजार कित्ता साधारण शेयर निष्कासन गरिनेछ। जारी गरिने कुल शेयरमध्ये १० प्रतिशत अर्थात १० लाख ४० हजार कित्ता आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि छुट्याइएको छ। त्यसमा पनि सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका वडा नम्बर २, ३ र ४ का स्थायी बासिन्दालाई ५ लाख २० हजार कित्ता (५० प्रतिशत), वडा नम्बर ५, ६, ७ र ११ का प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई ३ लाख १२ हजार कित्ता (३० प्रतिशत) र बाँकी अन्य क्षेत्रका बासिन्दालाई २ लाख ८ हजार कित्ता (२० प्रतिशत) शेयर दिने निर्णय गरिएको छ।
तर, वडा नम्बर ५, ६, ७ र ११ का जनप्रतिनिधिहरूले आफूहरूलाई “अति प्रभावित क्षेत्र”को सूचीमा नराखिएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले ती वडाहरू पनि प्रत्यक्ष रूपमा परियोजनाबाट प्रभावित भएकाले समान हैसियतमा राखेर शेयर वितरण गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो माग तत्काल सम्बोधन नगरे आन्दोलन थप चर्काउने चेतावनी दिएका छन्।
“हाम्रो वडाका नागरिक पनि आयोजनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित छन्। तर कम्पनीले विभेदपूर्ण निर्णय गरेर हामीलाई बेवास्ता गरेको छ,” एक वडा अध्यक्षले भने, “यदि यो निर्णय सच्याइएन भने चरणबद्ध आन्दोलन सुरु हुनेछ।” उता कम्पनीले भने नियामक निकायको स्वीकृतिपछि तय गरिएको मापदण्डका आधारमा शेयर वितरणको संरचना बनाइएको जनाएको छ।
यता स्थानीय स्तरमा बढ्दो असन्तुष्टि र तालाबन्दीका कारण कम्पनीको आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ। अब कम्पनीले निर्णय पुनर्विचार गर्छ कि आन्दोलन अझै चर्किन्छ भन्ने विषयले सोलुखुम्बुमा चर्चा र चासो बढाएको छ।
Discussion about this post