भदौ १, सोलुखुम्बु । कोशी प्रदेश सरकारले महत्त्वका साथ २०८० माघ १० गतेदेखि लागु गरेको १० वर्ष मुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार कार्यक्रममा व्यापक अनियमितताको प्रयास भएको खुलेको छ । निःशुल्क उपचार गर्न तोकिएका अस्पतालहरूले प्रदेश सरकारलाई बिल तथा बिरामीको विवरण पठाउँदा फर्जी कागजात बनाएको पुष्टि भएको हो ।
त्यसरी प्रस्तुत बिलको रकम २ करोड १८ लाखभन्दा बढी रकम रहेको कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पनि अनियमितताको प्रयास भएको शुक्रबार स्वीकार गरेका छन् । विराटनगर कञ्चनबारीमा रहेको नोबेल मेडिकल कलेज, बुढीगंगा मोरङमा रहेका विराट मेडिकल कलेज, दमकमा रहेको किओच दमक बाल अस्पताल, विराटनगरकै हाम्रो अस्पताल प्रा.लि. र झापा भद्रपुरको प्रादेशिक अस्पतालसँग प्रदेश सरकारले १० वर्ष मुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचारका लागि सम्झौता गरेको थियो ।
यस्तै सरकार मातहतका स्थानीय तहका सबै अस्पताल, प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताल लखनपुर, मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टर उर्लाबारी, सबै जिल्ला अस्पतालमा पनि यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न भनिएको थियो । ती अस्पतालले भने १० वर्षमुनिका बालबालिकाको उपचार गरेकोभन्दा २ करोड १८ लाख ८१४ रुपैयाँ ५८ पैसा बढी रकमको फर्जी बिल बनाएर कोशी प्रदेश सरकारबाट करोडौँ रुपैयाँ भुक्तानी लिने प्रयास गरेका हुन् ।
यसरी फर्जी बिल तथा विवरण पेस गर्नेहरूमा नोबेल अस्पतालले १ करोड २८ लाख, विराट मेडिकल कलेजले ५१ लाख ११ हजार ६७५ रुपैयाँ, झापाको दमकस्थित किओच अस्पतालले २९ लाख ४० हजार ३९५ रुपैयाँ, झापाकै भद्रपुरस्थित मेची प्रादेशिक अस्पतालले ३ लाख ६९ हजार ५१६ रुपैयाँ, उदयपुर हस्पिटलले ४४ हजार ७७७ रुपैयाँ र संखुवासभा हस्पिटलले ५ लाख २६ हजार १५१ रुपैयाँ ५८ पैसा बढी भुक्तानीको माग दाबी गरेको खुलेको हो । ती अस्पतालले चार महिनामा ८ हजार २१३ जना बालबालिकाको उपचार गरेको बिल पेस गरेका थिए ।
त्यसबापत ६ करोड ९७ लाख १३ हजार ६४२ रुपैयाँ २३ पैसाको बिल भुक्तानीको लागि पेस गरेका थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट कर्मचारी ल्याएर बिल तथा विवरण अध्ययन गर्दा २ करोड १८ लाख ८१४ रुपैयाँ १६ पैसाको फर्जी दाबी गरेको पाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालय बताउँछ ।
प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयकी सचिव डाक्टर राधिका थपलियाले स्वास्थ्य बीमाको दररेट अनुसार ४ करोड ७९ लाख १२ हजार ८२८ रुपैयाँ ७ पैसाको मात्रै उपचार गरेको पाइएपछि सोही अनुसार रकम भुक्तानी गरिएको बताइन् । सरकारले अस्पतालसँग स्वास्थ्य बीमाको दररेटमा भुक्तानी गर्ने सम्झौता गरेको थियो ।
Discussion about this post