साउन ७, साेलुखुम्बु । सत्तासीन एमालेले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टी राजनीतिमा नफर्कन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। केन्द्रीय कमिटीको मंगलबार अबेर राति सम्पन्न बैठकले पदीय गरिमा अनुरूप पूर्वराष्ट्रपतिको हैसियतमा सल्लाहकार र अभिभावक बनेर बस्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गर्न नसकिने र राजनीतिमा फर्कन नदिने निर्णय सुनाएका थिए । पार्टीको विधानको धारा ८ र ९ अनुसार नै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गर्न नसकिने ओलीले बताए। अध्यक्ष ओलीले भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नै त्रुटिपूर्ण रहेको बताए।
उनले पार्टीको निर्णयबिना भण्डारीको सदस्यता नवीकरण हुन नसक्ने बताएका थिए। यो निर्णयप्रति उपाध्यक्षद्वय युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डे तथा स्थायी समिति सदस्य कर्णबहादुर थापाले असहमति जनाएका थिए। अध्यक्ष ओलीले अहिलेको अवस्थामा पूर्वराष्ट्रपतिलाई पार्टीमा फर्काएर नेतृत्व दिन नसकिने स्पष्ट पारे। उनले पार्टीमा फर्काउनेरनफर्काउने भन्ने विषयमा छलफलको आवश्यकता रहेको बताए। अहिलेको अवस्थामा उहाँलाई पार्टी अध्यक्ष बनाउन सकिँदैन तर उहाँलाई पार्टीमा फर्काउनेरनफर्काउने भन्ने विषयमा भने छलफल आवश्यक छ, ओलीले भने।
अध्यक्ष ओलीले पार्टीको विधानबाट उमेर हद हटाउने निर्णय आवश्यकताको आधारमा भएको बताए। उनले उमेर हटाउने विषयलाई सिद्धान्त नै परिवर्तन गरे जसरी हल्ला नगर्न पनि निर्देशन दिए। आवश्यकताका आधारमा अहिले उमेर हद हटाइएको हो। पार्टीको सिद्धान्त नै फेरे जसरी हल्ला गर्न आवश्यक छैन, ओलीले भने । अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय समितिको बैठकमा समापन मन्तव्य राख्न सुरु गर्नुभन्दा पहिला स्थायी कमिटी सदस्य कर्णबहादुर थापाले बोल्न समय मागे।
तर उनलाई अध्यक्षले बस्न निर्देशन दिए। थापाले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राख्न खोजेको बताए। तर अध्यक्ष ओलीले निर्णय नै नसुनाई के को ‘नोट अफ डिसेन्ट’ भन्दै बस्न निर्देशन दिए। ओलीले भने, ‘के को नोट अफ डिसेन्ट बस्नुस्।’ दुई दिनसम्म भएको बैठकले राष्ट्रपतिजस्तो राष्ट्रको अभिभावकीय पदमा पुगेको व्यक्ति पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्कन नहुने निष्कर्ष निकालेको प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिए।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा फर्कने निर्णय गरेपछि सो विषयमा बहस सुरु भएको थियो। केन्द्रीय कमिटीको बैठकले त्यसलाई टुंग्याउँदै आउने अधिवेशनबाट पनि वर्तमान पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई नै अध्यक्ष बनाउने निश्चित जस्तै गरेको छ । बैठकले ७० वर्षको उमेर हद र दुई कार्यकालको सीमालाई पनि हटाएर ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष बन्ने बाटो खुल्ला गरिदिएको छ।
यो निर्णय भदौमा हुने विधान अधिवेशनले पास गरेपछि वैधता पाउनेछ। पार्टीको सचिवालय, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताहरूले पार्टीको अबको ध्यान मिसन २०८४ मा जानुपर्ने र त्यसको लागि केपी ओलीको नेतृत्वमा अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय पदमा पुगेको व्यक्ति कुनै पार्टीको झण्डा बोकेर हिँड्नु हुँदैन भनेर यो निर्णयमा पुगिएको गौतमले स्पष्ट पारे। यो एमालेको मात्र विषय नभएर सबै पार्टीको लागि गम्भीरताको विषय भएको उनले बताए। बैठकले १५ पदाधिकारीसहित २ सय ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाउने प्रस्ताव पारित गरेको छ।
Discussion about this post