विचार                                        

नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा गहिरो आत्मपरीक्षणको टड्कारो आवश्यकता भएको छ । नेपालको गणतान्त्रिक संविधानको स्थायित्व र लोकतन्त्रको मार्गदर्शनप्रति जनविश्वास स्थापित हुँदै गरेको यो संक्रमणकालीन अवधिमा केही यस्ता गतिविधिहरू देखिएका छन्, जसले लोकतन्त्रको आत्मा र संविधानको गरिमा माथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेका छन् ।
पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पुनः नेकपा (एमाले) को प्रत्यक्ष राजनीतिमा सक्रिय हुने संकेत दिनु, अनि सोही पार्टीले उहाँको नाममा पार्टीभित्र बहस नै नगर्न निर्देशन जारी गर्नु, पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनलाई माओवादी केन्द्रले पुनः पार्टी जिम्मेवारीमा ल्याउनु, अनि यस्ता गम्भीर संवैधानिक व्यवहारप्रति प्रमुख लोकतान्त्रिक दलहरूको मौनता—यी सबै तथ्यहरूले नेपालमा लोकतन्त्रको अवस्था र राजनीतिक संस्कारबारे गम्भीर पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाउँछन्।

• १. राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिः संवैधानिक संस्था कि दलगत प्रतीक?

राष्ट्रपतिको पद लोकतान्त्रिक संविधानमा सर्वोपरी गणराज्यको प्रतीक हो। यो पद कुनै दलको ऐजेन्ट होइन, जनतामाझ राष्ट्रको तटस्थ प्रतिनिधि हो। राष्ट्रपतिको भूमिकामा रहँदा विद्यादेवी भण्डारीले बहुसंख्यक नेपाली जनतामा पार्टी–निष्ठाका कारण संविधानमाथि प्रश्न उठ्ने वातावरण सिर्जना गर्नुभयो। पदबाट हटेपछि पुनः एमाले राजनीतिमा सक्रिय हुने संकेतले उहाँको राष्ट्रपतिकालको निष्पक्षता झन् शंकास्पद बनाइदिएको छ ।
यता, माओवादी केन्द्रले पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनलाई औपचारिक पार्टी जिम्मेवारी दिएको घटना पनि त्यत्तिकै गम्भीर छ। यी दुवै उदाहरणहरूले देखाउँछन्—संवैधानिक पदहरू ‘दलगत विश्राम गृह’ बनेका छन्, जसले संविधानको आत्मालाई अपमानित गरिरहेको छ।

• २. बहस निषेधको संस्कृतिः विचार होइन, आदेशको वर्चस्व

नेकपा (एमाले) ले पूर्व राष्ट्रपतिको नाममा पार्टीभित्र बहस नै गर्न नपाइने निर्णय गर्नु, राजनीतिक बहसमा ‘पवित्रता’को नकली कवच लगाउने प्रयास हो। लोकतान्त्रिक पार्टीमा बहस, आलोचना, आत्मसमीक्षा र वैचारिक खुलापन अनिवार्य हुन्छ। तर यस निर्णयले देखाएको छ—पार्टी नेतामाथि प्रश्न गर्नु पाप हो भन्ने संस्कार अझै जीवित छ, र यो कम्युनिस्ट राजनीतिको स्थायी चरित्र हो।
यस्ता कार्यले विचारको समृद्धि होइन, अधिनायकवादी प्रवृत्तिको पुनरुत्थान गर्छ। यस्तो संस्कार राजनीतिक शिक्षाका लागि विष हो, जुन पाठशालाबाट नयाँ पुस्ताले सिक्ने भुल गर्नै हुँदैन।

• ३. धर्मराइरहेको गणतन्त्रः संस्थामा होइन, व्यक्तिमा भरोसाको खतरा

संविधान बनेको दशक नपुगी गणतन्त्र र संघीयता अझै ‘जरा’भन्दा ‘रङ’मा मात्रै सीमित देखिएको छ। जब राष्ट्रपतिलाई दलको कार्यकर्ता बनाइन्छ, बहस निषेध गरिन्छ, संवैधानिक संस्थाहरू दलको कर्मभूमि बन्न थाल्छन्—तब जनतामा संस्थाभन्दा व्यक्ति र गुटको भर पर्ने प्रवृत्ति हावी हुन्छ।
यो लोकतन्त्रको गहिरो संकट हो। नागरिकप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने पदहरू दलगत प्रयोगशालामा परिणत भए, त्यसको प्रतिफल जनता निराशा, उदासीनता र व्यवस्था–विरोधमा व्यक्त हुने गर्छन्। यस्ता गतिविधिले संविधानमा लेखिएको ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ को सारमाथि सीधा प्रहार गर्छ।

• ४. कांग्रेसको मौनताः कुटनीति कि दायित्वबाट पलायन?

नेपाली कांग्रेस, जसले प्रजातन्त्र स्थापना, पुनःस्थापना र गणतन्त्रको औपचारिक घोषणा तीनै चरणमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको थियो, अहिले यस्ता गम्भीर संवैधानिक विचलनहरूप्रति मौन देखिनु चिन्ताजनक छ।
लोकतान्त्रिक शक्तिको रूपमा स्थापित पार्टीले संवैधानिक मान्यताको रक्षाका लागि केवल चुनाव लड्न होइन, सैद्धान्तिक हस्तक्षेप गर्न पनि आवश्यक हुन्छ। यस्तो मौनता या त राजनीतिक कुटनीति हो, या त दायित्वबाट पलायन। दुबै अवस्थाले कांग्रेसको ऐतिहासिक नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँछ।
लोकतन्त्रको पक्षमा बोलेर मात्र होइन, विपक्षमा गलत प्रवृत्तिविरुद्ध सार्वजनिक बोल्न सक्ने नै कांग्रेसको परिचय र हैसियत बन्नुपर्छ।

• ५. अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणः नेपालको लोकतन्त्र कस्तो देखिन्छ?

संवैधानिक पदहरू दलगत रंगले रंगिनु, बहस निषेध गरिनु, प्रमुख दलहरू मौन रहनु—यी सबै कुराले नेपालको लोकतन्त्रबारे अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नकारात्मक सन्देश दिन्छ।
नेपाली लोकतन्त्रले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास, लगानी, र सहकार्यको जग संविधानमाथि आधारित संस्थागत स्थायित्वबाट बनाउने हो। संवैधानिक संस्थाको दलदासीकरणले त्यो जग कमजोर बनाउँछ।

• ६. निष्कर्षः गणतन्त्र केवल घोषणा होइन, संस्कार हो

संविधानका अक्षरभन्दा मूल कुरो हो—संवैधानिक आचरण।
गणतन्त्र, संघीयता, लोकतन्त्र भनिने शब्द मात्र होइनन्, यी अभ्यास र संस्कार हुन्। राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको व्यक्तिगत इच्छाभन्दा ठूलो हुन्छ राष्ट्रको मूल्य, संविधानको आत्मा र जनताप्रतिको जवाफदेहिता। हामीले घोषित गणतन्त्र बनायौँ, अब संस्कारयुक्त लोकतन्त्र बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ। त्यसका लागि–बहस निषेध होइन, खुला संवाद हुनुपर्छ। संवैधानिक पदमा बसेका व्यक्तिको तटस्थता सुदृढ गरिनुपर्छ,अनि सबै राजनीतिक दलले यो विषयलाई साझा सरोकार ठान्नुपर्छ। यदि अब पनि मौन रह्यौँ भने, भोलि इतिहासले हामी सबैलाई सोध्नेछ—संविधान अपमानित हुँदै गर्दा तपाईं कहाँ हुनुहुन्थ्यो ?

लेखक गणेश बहादुर बस्नेत नेपाली कांग्रेस, सोलुखुम्बुको नेता समेत हुनुहुन्छ