बेपत्ताको खोजी र पीडितको व्यवस्थापनमा कोशी प्रदेश गम्भीर

भदौ २०, सोलुखुम्बु । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा भदौ १० गते आएको भीषण बाढीका कारण देशभरको जनजीवन प्रभावित बनेको छ । बाढीमा परी कोशी प्रदेशका १६० भन्दा बढी नागरिक सम्पर्कविहीन रहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। घटनामा एक जनाको मृत्यु भइसकेको छ। लामो समयसम्म आफन्तको अवस्था थाहा हुन नसकेपछि केही पीडित परिवारले परम्परागत विधिअनुसार कुशको पुत्ला बनाएर दाहसंस्कार तथा काजकिरिया सुरु गरेका छन् ।

आफन्त जीवितै रहेको हुनसक्ने आशामा खोजी कार्यलाई तीव्र बनाउनुपर्ने र अर्कोतर्फ मृतकसरह प्रक्रिया अघि बढाएर राज्यबाट पाउने राहत तथा दीर्घकालीन व्यवस्थापनको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पीडित परिवारबाट भइरहेको छ। कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गोम्बु शेर्पाले विपद्मा प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका नागरिक प्रभावित भएको बताउँदै सबैभन्दा बढी सोलुखुम्बु र त्यसपछि ओखलढुङ्गाका नागरिक सम्पर्कविहीन भएको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री शेर्पाले आफू व्यक्तिगत रूपमा र मन्त्रीको हैसियतले पनि सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गालगायत जिल्लाका प्रभावित परिवारसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको बताउनुभयो।

उहाँले पीडित परिवारको पीडा प्रदेश सरकारले गम्भीरतापूर्वक बुझेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रदेश सरकारले बेपत्ताको खोजी तथा उद्धारसँगै प्रभावित परिवारलाई राहत, मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति र दीर्घकालीन पुनस्र्थापनाका विषयमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइरहेको मन्त्री शेर्पाले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार पीडित परिवारका तत्कालीन आवश्यकता र दीर्घकालीन व्यवस्थापन दुवैलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश सरकार अघि बढिरहेको छ। बाढी तथा पहिरोजस्ता विपद्बाट नदी तटीय क्षेत्रका जोखिमयुक्त बस्तीसमेत प्रभावित हुने गरेको भन्दै त्यस्ता बस्तीको जोखिम पहिचान गरी आवश्यकताअनुसार सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने विषयमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो।

प्राकृतिक विपद् दोहोरिँदै गएकाले अबको पूर्वाधार विकासको मोडलमा समेत पुनर्विचार आवश्यक रहेको मन्त्री शेर्पाको भनाइ छ। नदी तथा खोलाको प्राकृतिक बहाव, जोखिमयुक्त भूभाग र बस्तीको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सडक, पुल, जलविद्युत् तथा अन्य भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले विपद्पछि उद्धार र राहतमा मात्र सीमित नभई विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई विकासको अभिन्न अङ्ग बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणालीको विस्तार, सुरक्षित बस्ती विकास तथा विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। भोटेकोशीमा आएको बाढीका कारण विभिन्न जिल्लाका नागरिक सम्पर्कविहीन भएपछि आफन्तको खोजीमा रहेका परिवारमा अन्योल र पीडा बढेको छ। प्रदेश सरकारले खोजी तथा उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउँदै पीडित परिवारलाई राज्यको उपस्थिति र भरोसा दिलाउनुपर्ने चुनौती थपिएको छ।