हाइड्रोपावरले विकाससँगै बढायो तिङ्लावासीको चिन्ता

भदौ २२, सोलुखुम्बु । सोलुखुम्बुको सोलुखुम्बुको सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका–११ तिङ्लामा जलविद्युत् आयोजनाले सडक, विद्युत् तथा सामाजिक विकासका क्षेत्रमा योगदान पुर्याए पनि स्थानीयवासीले त्यसबाट अपेक्षित लाभ सबैले लिन नसकेको गुनासो गरेका छन्। हाइड्रोपावरका कारण कृषि उत्पादनमा कमी आएको, रोजगारीमा समान पहुँच हुन नसकेको तथा सुरुङका कारण बस्तीमा जोखिम बढेको भन्दै स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्। तिङ्लामा हाल ८२ मेगावाट क्षमताको तल्लो सोलुखोला जलविद्युत् आयोजना र ८६ मेगावाट क्षमताको सोलुखोला दूधकोशी जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा छन्। तल्लो सोलुखोला जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत्गृह तिङ्लाको भदौरेमा रहेको छ भने आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिइसकेको छ।

त्यस्तै, सोलुखोला दूधकोशी जलविद्युत् आयोजनाले सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका–११ स्थित सोलुखोलाको पानी चार हजार ६७९ मिटर लामो सुरुङ तथा एक हजार ९३८ मिटर लामो पाइपलाइनमार्फत थुलुङ दूधकोशी गाउँपालिका–३ मैकुबेंसीमा खसाएर विद्युत् उत्पादन गर्दै आएको छ। जलविद्युत् आयोजना निर्माणसँगै तिङ्लामा सडक, विद्युत् तथा विभिन्न सामाजिक र विकास निर्माणका काम भएका छन्। स्थानीय तह र आयोजनाबीचको समन्वयमा केही स्थानीयवासीले विद्युत् महसुलमा समेत सहुलियत पाएका छन्। तिङ्लाका स्थानीयवासी ज्ञानबहादुर बस्नेतका अनुसार नगरपालिका र वडा कार्यालयको समन्वयमा वार्षिक करिब ३ हजार ६ सयसम्मको विद्युत् महसुल निःशुल्क हुने व्यवस्था हुनु सकारात्मक पक्ष हो। तर विकासका नाममा विनाश पनि हुन सक्ने भएकाले आयोजनाले स्थानीयका समस्या र जोखिमलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। जलविद्युत् आयोजनाका कारण सबैभन्दा बढी असर कृषिमा परेको स्थानीयको गुनासो छ। आयोजनाका संरचना निर्माण, सुरुङ तथा सडक निर्माणका क्रममा जमिनमा परेको असरका कारण पहिलेको तुलनामा अन्नबालीको उत्पादन घटेको उनीहरूको भनाइ छ।

तिङ्लाका भेषकुमार कार्की अहिले आफ्नो घर र बस्तीको सुरक्षालाई लिएर चिन्तित हुनुहुन्छ। उहाँको घरभन्दा केही तल पहिरो गएको छ। त्यसमाथि घर नजिकैबाट जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ गएकाले सुरुङमा कुनै समस्या आएमा त्यसको असर बस्तीमा पर्न सक्ने उहाँको चिन्ता छ। हाइड्रोपावर आयोजनाको माथिल्लो भेग बेँसीमा भेटिएका छत्रबहादुर बस्नेतले पनि आयोजनाका कारण खेतीपातीमा असर परेको बताउनुभयो। तर आयोजनाले धार्मिक तथा सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत गरेका कामप्रति भने उहाँ सकारात्मक हुनुहुन्छ।आयोजनाले स्थानीयका समस्या सहज रूपमा स्वीकार गरी प्रतिबद्धता गरिएका काम पूरा गर्नुपर्ने उहाँको माग छ। तिङ्लामा अस्पताल निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता आयोजनाले गरेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको उहाँको गुनासो छ। तिङ्लाकै बलबहादुर बस्नेतले जलविद्युत् आयोजनाबाट भएको लाभ समान रूपमा स्थानीयसम्म पुग्न नसकेको बताउनुभयो। जान्ने–बुझ्नेले अपेक्षाभन्दा बढी लाभ लिएको तर जानकारी र पहुँच कम भएका स्थानीय भने हेरेको हेर्‍यै भएको उहाँको भनाइ छ।

स्थानीयका लागि प्रदान गरिने रोजगारी, विकासका अवसर तथा अन्य सुविधामा सकेसम्म एकरूपता कायम गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ। यस्तै, तिङ्लाको सिस्नेरीका मानबहादुर कार्कीको घरको तल्लो भागबाटै जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ लगिएको छ। सुरुङ निर्माणका क्रममा स्थानीयलाई ‘एक घर एक रोजगारी’को व्यवस्था गरिने भनिए पनि उक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको उहाँको गुनासो छ। रोजगारीको विषयमा आफूहरू अझै पनि आयोजनाका कर्मचारीसँग समय–समयमा बुझ्न जाने गरेको उहाँले बताउनुभयो। जलविद्युत् आयोजनाले स्थानीय क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास, विद्युत् सुविधा र सामाजिक उत्तरदायित्वका काम गरे पनि त्यसको लाभ र असर दुवैलाई समान रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ।

विशेषगरी कृषि उत्पादनमा आएको कमी, रोजगारीको अवसरमा स्थानीयको पहुँच, सुरुङ तथा पहिरोबाट हुन सक्ने जोखिम र आयोजनाले गरेका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनलाई स्थानीयले प्रमुख मुद्दाका रूपमा उठाएका छन्। भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढी तथा त्यसबाट भएको क्षतिपछि तिङ्लावासीको सुरुङजन्य जोखिमप्रतिको चिन्ता थप बढेको छ। घर तथा बस्तीको तल्लो भागबाट जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ गएकाले भविष्यमा कुनै समस्या उत्पन्न भएमा त्यसको असर के हुन्छ भन्ने त्रासमा कतिपय स्थानीय राति ढुक्कसँग सुत्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। स्थानीयका अनुसार विकासका आयोजना आवश्यक भए पनि त्यसको प्रत्यक्ष लाभ स्थानीयले पाउनुपर्ने र सम्भावित जोखिमको दीर्घकालीन समाधान पनि सँगसँगै खोजिनुपर्छ।

आयोजनाले स्थानीयसँग गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने तथा प्रभावित परिवारको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। तिङ्लावासीका लागि जलविद्युत् आयोजना एकातर्फ विकास र रोजगारीको सम्भावना बनेको छ भने अर्कोतर्फ कृषि, वातावरण, सुरुङ तथा बस्तीको सुरक्षासँग जोडिएको चिन्ताको विषयसमेत बनेको छ। त्यसैले आयोजनाबाट प्राप्त लाभ र स्थानीयले व्यहोरेको क्षतिको वस्तुगत मूल्याङ्कन गरी आगामी दिनमा प्रभावित क्षेत्र र परिवारलाई न्यायोचित ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।