सोलुखुम्बुका ५०८ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति, स्नातक तहमा अध्ययन गर्नेलाई पनि सहयोग गरिने

असोज २९, सोलुखुम्बु। हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुका विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिएको छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रमबाट २३ वटा सामुदायिक विद्यालयका ५०८ जना विद्यार्थी लाभान्वित भएका छन्। आर्थिक अभावका कारण बालबालिकाको पढाइ प्रभावित हुन नदिन शेर्पा बालबालिका सहायता संघको पहलमा सञ्चालन गरिएको कार्यक्रममार्फत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको हो।

लोरेन्स नेपाल फ्रान्स र राइलेन्ड लोरेन नेपाल जर्मनीको आर्थिक सहयोगमा असोज २० गतेदेखि सुरु भएको छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम असोज २९ गते सम्पन्न भएको संघले जनाएको छ। संघका कार्यक्रम संयोजक सन्तबहादुर बुढाथोकी मगर (¥याबिट) का अनुसार सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका, माप्य दूधकोशी गाउँपालिका र थुलुङ दूधकोशी गाउँपालिकाका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइएको हो। छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यालयमा पिके माध्यमिक विद्यालय, सेतीदेवी आधारभूत विद्यालय, बेनी आधारभूत विद्यालय, बुद्ध एकेडेमी आधारभूत विद्यालय, जुनबेशी माध्यमिक विद्यालय, रिङमो आधारभूत विद्यालय, दुधकुण्ड आधारभूत विद्यालय, बाल विकास आधारभूत विद्यालय, टाक्सिन्दु माध्यमिक विद्यालय, नमोबुद्ध आधारभूत विद्यालय, हिमालय माध्यमिक विद्यालय, सुन्दरझना आधारभूत विद्यालय, सिंहदेवी आधारभूत विद्यालय, शिशु कल्याण आधारभूत विद्यालय, रामपुर माध्यमिक विद्यालय, काकु माध्यमिक विद्यालय, जीवन ज्योति माध्यमिक विद्यालय, सेकारसिं आधारभूत विद्यालय, सगरमाथा माध्यमिक विद्यालय, गार्मा माध्यमिक विद्यालय, जनजागृति माध्यमिक विद्यालय, दुधकण्ड आधारभूत विद्यालय र दोर्पु आधारभूत विद्यालय रहेका छन्।

आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण बालबालिकाको शिक्षामा अवरोध नआओस् र उनीहरू नियमित रूपमा विद्यालय जाने वातावरण बनोस् भन्ने उद्देश्यले छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको संयोजक बुढाथोकीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार आर्थिक समस्याले विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्य प्रभावित हुन नदिन संस्थाले सहयोग कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ। यसैबीच, संघले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि थप ४० जना विद्यार्थीको छात्रवृत्ति आवेदनसमेत स्वीकृत गरेको जनाएको छ।

सोलुखुम्बुसहित नेपालको जुनसुकै स्थानमा कलेज तहमा स्नातक अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई समेत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने कार्यक्रम स्वीकृत भएको संघको भनाइ छ। विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्म विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको यस कार्यक्रमले आर्थिक अभावका कारण पढाइ छाड्नुपर्ने अवस्थामा रहेका बालबालिकालाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।