कातिक ३०, सोलुखुम्बु । ओखलढुङ्गाको मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका–७ का स्थानीयवासीले प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको मेडिकल कलेजसहितको १५० शय्याको प्रादेशिक अस्पताल निर्माण नगरेको भन्दै आमरण अनसन बस्ने चेतावनी दिएका छन् । विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्थानीयले प्रदेश सरकारको घोषणाअनुसार अस्पताल तथा मेडिकल कलेज निर्माणको माग राख्दै आजदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको गेटमा आमरण अनसन सुरु गर्ने बताएका हुन् । अस्पताल निर्माणका लागि स्थानीयले १६७ रोपनी जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराए पनि प्रदेश सरकारले प्रतिबद्धता पूरा नगरेको उनीहरूको गुनासो छ ।
सरकारको पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत सुनुवाइ नभएपछि आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको जग्गा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अर्जुनकुमार गौतमले बताउनुभयो । गौतमका अनुसार ओखलढुङ्गाबाट उहाँको नेतृत्वमा १० देखि १५ जनाको टोली विराटनगर पुगेको छ । आजदेखि चार जना आमरण अनसनमा बसेका छन् भने माग सम्बोधन नभए भोलिदेखि थप स्थानीय पनि अनसनमा सहभागी हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईलगायतको पहलमा प्रदेश सरकारले स्थानीयले निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराए मेडिकल कलेजसहितको १५० शय्याको प्रादेशिक अस्पताल निर्माण गर्ने आश्वासन दिएको थियो । तत्कालीन प्रदेश सांसद मोहन खड्कालगायतको समन्वय र मन्त्रीस्तरीय निर्णयपछि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय ओखलढुङ्गामार्फत १६७ रोपनी जग्गा सामाजिक विकास मन्त्रालयको नाममा हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
अध्यक्ष गौतमका अनुसार अस्पताल निर्माणका लागि जग्गा सम्याउन स्थानीयले १५ देखि २० लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेका छन् । अस्पतालको भौतिक संरचना निर्माणका लागि करिब ९४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत तयार भइसकेको छ । यति धेरै तयारी र जग्गा व्यवस्थापन भइसक्दा पनि प्रदेश सरकारले निर्माण प्रक्रिया अघि नबढाएको उहाँको भनाइ छ । मेडिकल कलेज स्थापनाको माग गर्दै स्थानीयले यसअघि भएको निर्वाचनसमेत बहिष्कार गरेका थिए । मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका–७ स्थित एउटा मतदान केन्द्रमा प्रत्यक्षतर्फ एक मत पनि नखसेको स्थानीयले बताएका छन् ।
निर्वाचन बहिष्कारपछि पुनः ज्ञापनपत्र बुझाउँदा समेत माग सुनुवाइ नभएको उनीहरूको भनाइ छ । तिहारअघि नै मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र स्वास्थ्य मन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीलाई भेटेर आमरण अनसन बस्ने जानकारीसहितको ज्ञापनपत्र बुझाइएको अध्यक्ष गौतमले बताउनुभयो । अस्पताल निर्माणको स्थान र आवश्यकताबारे स्वास्थ्य मन्त्री जानकार भए पनि मुख्यमन्त्रीले प्रदेशमा बजेट अभाव र व्यवस्थापनमा कठिनाइ रहेको भन्दै माग टार्ने प्रयास गरेको गौतमको आरोप छ ।
सरकारले बजेट अभावकै कारण आयोजना अघि बढाउन नसक्ने हो भने स्थानीयको जग्गा किन लिएको भन्ने प्रश्नसमेत उहाँले उठाउनुभएको छ । स्थानीयले प्रदेश सरकारलाई आफ्नो पूर्वघोषणा कार्यान्वयन गरी मेडिकल कलेजसहितको प्रादेशिक अस्पताल निर्माण प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन माग गरेका छन् ।










Discussion about this post