कोशी प्रदेशले कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान दिने, सोलुमा कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान परिचालन सम्बन्धि छलफल

माघ २५, सोलुखुम्बु । कृषि ज्ञान केन्द्र सोलुखुम्बुले कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान परिचालन सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कृषि र पशुपालनमा अनुदानको दुरुपयोग बढेको गुनासोपछि कोशी प्रदेश सरकारले ब्याजमा अनुदान दिने कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याउने भएसँगै सरोकारवालाहरु सँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको हो । शुक्रबार कृषि ज्ञान केन्द्र सोलुखुम्बुका प्रमुख दुर्गा बहादुर तिरुवाको अध्यक्षता तथा जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख टिका माया मगरको प्रमुख आतिथ्यतामा आयोजित छलफल कार्यक्रममा जिल्लाका ८ वटै स्थानीय तहमा रहेका कृषि शाखाका प्रतिनिधि, सरकारी बैंकका प्रतिनिधि र कृषकहरुलाई कृषि कर्जाको बिषयमा जानकारी गराइएको छ ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रमका बोल्दै ज्ञान केन्द्रका प्रमुख तिरुवाले कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान लिनका लागि कृषिसँग सम्बन्धित नयाँ या पुराना फर्महरूले पनि प्रस्ताव गर्न पाउँछन् । यसभन्दा अगाडि मन्त्रालयको अनुदान लिएका कृषि फर्महरूको हकमा भने नदिने बताउनुभयो । त्यसपछि वर्षैभरि कृषक, कृषिसँग सम्बन्धित व्यवसायी र उद्यमीहरूले बैंकसँगै सम्झौता गरेर ऋण लिन पाउने उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ । व्यवसायको सम्भावना र चुनौती हेरेर प्रदेश सरकार कृषि मन्त्रालय मातहतको कृषि ज्ञानकेन्द्र तथा विज्ञ केन्द्रले गरेको सिफारिसको आधारमा बैंकले कर्जा लगानी गर्नेछन् । कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक रुपमा उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, बजारीकरण तथा कृषि उपजको मूल्य अभिवृद्धिका लागि बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थामार्फत कृषि कर्जा परिचालन गरी कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराइ कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न भन्दै प्रदेश सरकारले कार्यविधि ल्याएको हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश सरकारले ४० करोड रुपैयाँ कृषि कर्जाको ब्याज अनुदानका लागि छुट्ट्याएको छ ।

बैंकमार्फत लगानी हुने कर्जामा उद्यमीलाई न्यूनतम दश लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम तीन करोड रुपैयाँसम्म मन्त्रालयले ब्याज अनुदान दिनेछ । बैंकमार्फत लगानी हुने कृषि कर्जामा मन्त्रालयले ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने, तर कुनै बैंकको कृषि कर्जामा लाग्ने ब्याज दर ६ प्रतिशतभन्दा कम भएमा कायम ब्याज दर अनुसार नै ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउनेछ । यस्तै कृषि कर्जामा कृषि उद्यमी तथा सहकारी संस्थालाई ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले कोशी प्रदेशमा कार्यरत विकास बैंक, सहकारी बैंक, वित्त कम्पनी, थोक तथा खुद्रा कर्जा उपलब्ध गराउने लघुवित्त संस्थाबाट पनि प्रस्ताव माग्ने छ । प्रस्ताव दर्ता गराएका मध्येबाट छनोट भएका वित्तीय संस्थाले कर्जा उपलब्ध गराउँदा परियोजना अनुसार जारी गरिने कर्जालाई अवधि कर्जा, चालु कर्जा वा दुवै उपलब्ध गराउन सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

वित्तीय संस्थामार्फत लगानी हुने कृषि कर्जामा लाग्ने ब्याज दरमा ७ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने र सहकारीमार्फत लगानी हुने कर्जामा मन्त्रालयले ८ प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउनेछ । गत पुस १८ गते बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘कोशी प्रदेश कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि’ पारित गरेको थियो । कार्यविधिमा ब्याज अनुदान प्रदान गर्न कर्जा सहजीकरण डेस्क स्थापना गर्नेदेखि अनुगमनका लागि छुट्टै समिति निर्माण गर्नेसम्मका व्यवस्था छन् ।