शिक्षक आन्दोलनमा योङ्ग कम्युनिष्ट लिग सोलुको ऐक्यबद्धता

चैत्र २७, सोलुखुम्बु । विद्यालय शिक्षा विधेयक पास गर्नुपर्ने मागसहित काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेको शिक्षकका मागप्रति योङ्ग कम्युनिष्ट लिग, नेपाल जिल्ला कमिटि सोलुखुम्बुले ऐक्यबद्धता जनाएको छ ।
“तत्कालिन प्रधानमन्त्री एवं (नेकपा माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा गठित सरकार र नेपाल शिक्षक महासघं बिच २०८० असोज ५ गते भएको ६ बुदे सहमती र असोज १२ गते भएको ५ बुदे सहमती अनुसार सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयहरुमा कार्यरत शिक्षक एवंम कर्मचारीहरुको सेवा, सुविधा, सम्मान सुविधा, बृद्धि विकास, समायोजन, स्थायित्व लगायतका बिषयमा स्पष्ट व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । उक्त सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न गठित प्राविधिक समितिहरुले यस अघि नै तयार गरिसकेको र त्यसलाई ऐन मार्फत संस्थागत गर्नु पर्ने स्मरण गराउन चाहान्छौँ ।” लीगले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
“देशको विकासका लागि भूमिका खेल्ने शिक्षा क्षेत्र हजारौ शिक्षक र लाखौ विद्यार्थीहरुको भाग्य भविष्य प्रति गम्भिर बन्दै शिक्षकहरुको मागलाई यथाशिघ्र सम्बोधन गर्न हालको सरकारलाई वाईसिएल सोलुखुम्बु जोडदार माग गर्दछ । अब शिक्षकहरुले उधारो सम्भौतामा नरोकिने र माग पुरा गराएर मात्र आनदोलन रोक्ने उदघोषका साथ अघि बढेको आन्दोलनले शैक्षिक क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ । यो राज्य निम्ती निकै गम्भिर बिषय हो । शिक्षकका न्यायपूर्ण मागहरु प्रति सरकार गम्भिर बनोस र नयाँ शिक्षा ऐन तत्काल पारित गरी शिक्षकहरुलाई आन्दोलनको सडक पेटीमा होइन विद्यालयको कक्षाकोठामा भेट्ने वातावरण बनाइयोस संगठन जोडदार माग गर्दछौ ।”

विज्ञप्तिमा भनिएको छ । नेपालको संविधानले माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेपनि संस्थागत विद्यालयले शुल्क लिन पाउने र सामुदायिक विद्यालयले निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्थाले नेपालमा समान्तर दुई फरक शिक्षा प्रणाली लागू भएको विरोधाभासपूर्ण परिस्थिति निर्माण भएको भन्दै संविधान प्रदत्त मौलिक हकको रूपमा रहेको माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा युग सापेक्ष प्रविधिमैत्री, वैज्ञानिक, गुणस्तरीय र निःशुल्क हुनु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले जाहेर गरेको प्रतिबद्धता अनुरूप विद्यालय शिक्षामा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्न शिक्षक आन्दोलनमा योङ्ग कम्युनिष्ट लीग, नेपाल सोलुले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।