चैत्र २८, सोलुखुम्बु । ‘कि जितिन्छ कि बितिन्छ’ भन्दै सरकारी शिक्षक–कर्मचारीहरू यतिखेर जीवन–मरणको शैक्षिक आन्दोलनमा होमिएका छन् । विद्यार्थीहरूको वार्षिक परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन र नयाँ भर्ना लगायतका सबै काम छोडेर समयानुकुल शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने मागसहित उनीहरू सडकमा नारा लगाउन पुगेका छन् ।
‘निर्णायक आन्दोलनमा होमीएका’ शिक्षकहरूको जायज माग पुरा गर्नको लागि पालिकाहरूले समेत विज्ञप्ती मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै साथ दिन थालेका छन् । शुक्रबार मात्रै खोटाङको रावा बेसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष फटिक कुमार श्रेष्टले शिक्षकको जायज माग पुरा गर्नको लागि विज्ञप्ती मार्फत साथ दिनुभएको छ । शिक्षककको जायज माग पुरा गर्नको लागि नेपाल सरकारले अविलम्ब शिक्षण पेशामा फर्किने वातावरण मिलाउनको लागि आग्रह गरिएको छ ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले हाल आन्दोलरत शिक्षकको जायज माग पुरा गरी कार्यस्थलमा फर्कने वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ । विद्यालय शिक्षा ऐन २०८० को मस्यौदामा शिक्षकहरूका मागहरू समावेश नभएको, शिक्षकहरूको स्थायित्व, सेवा सुबिधा, सरुवा–बढुवा जस्ता विषयमा विगतमा सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको र ती सहमति बारम्बार उल्लंघन भएको ठहर गरी नेपाल शिक्षक महासंघले २०८१ चैत्र २० गते देखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएकोले यसबाट पालिका भित्रका विद्यालयहरूको शैक्षिक शत्र २०८१ नतिजा प्रकाशन, शैक्षिक शत्र २०८२ को भर्ना अभियान लगायतका शैक्षिक गतिविधिहरू प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै शिक्षकको मागलाई यथाशिघ्र सम्बोधन गर्न माग गर्नुभएको छ ।
Discussion about this post