मंसिर ८, सोलुखुम्बु । खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका मेयर तीर्थराज भट्टराईको सत्याग्रहले सार्थकता पाएको छ । केही समय अघि काठमाण्डौको माइतिघरमा बाँसलाई भवन निर्माण लगायत भौतिक संरचनाको निर्माणमा प्रयोग गर्न नीतिगत निर्णयको माग राख्दै गरेको सत्याग्रहले सार्थकता पाएको हो । सरकारले बाँसबाट निर्माण हुने संरचनाको डिजाइनसम्बन्धी मार्गदर्शन स्वीकृत गर्दै संरचनागत निर्माणमा बाँसको प्रयोग स्वीकृत गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङले बाँसबाट निर्माण हुने संरचनाको डिजाइनसम्बन्धी मार्गदर्शन २०८२ स्वीकृत गर्नुभएको हो ।
मार्गदर्शनले बाँसलाई संरचनात्मक निर्माण सामग्रीका रूपमा प्रयोग गरी एकदेखि दुई तले आवासीय, साना व्यावसायिक तथा औद्योगिक भवनहरूको इन्जिनियरिङ डिजाइन र निर्माणलाई संस्थागत बनाउने बाटो खुलाएको छ । स्टील र कङ्क्रिटमा आधारित निर्माण प्रविधि महँगो, पर्यावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा निर्माण सामग्रीको सीमित पहुँचका कारण सस्तो र वातावरणमैत्री संरचनाको महत्त्व बढ्दै गएको छ ।
परम्परागत रूपमा प्रयोग हुँदै आएको ग्रामीणस्तरमै उपलब्ध हुने बाँसलाई निर्माण सामग्रीका रूपमा प्रयोग गर्न प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन गर्न मार्गदर्शनले जोड दिएको मन्त्री घिसिङले बताउनुभयो । मार्गदर्शन निर्माणका क्रममा शहरी विकास तथा भवन निर्माणका प्राविधिकसहित इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक र थापाथली क्याम्पस, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र मदन भण्डारी विश्वविद्यालयमा परीक्षण गरिएको थियो । अव बाँसलाई सरकारी मूल्याङ्कनमा समावेश गरि अन्य धातुजन्य बस्तुहरू जस्तै मूल्य निर्धारण हुने उहाँको भनाई छ ।










Discussion about this post