सोलुखुम्बुमा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा बढे, पारिवारिक विवाद चुनौती बन्दै

साउन २०, सोलुखुम्बु । हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुमा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा बढ्दै गएको पाइएको छ । जिल्ला अदालत सोलुखुम्बुको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दाको सङ्ख्या वृद्धि भएको हो । जिल्ला अदालतमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्बन्धविच्छेदका कुल १०८ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । तीमध्ये ८९ वटा मुद्दा फर्छ्यौट भएका थिए भने २० वटा मुद्दा बाँकी रहेका थिए ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दाको सङ्ख्या बढेर १२२ पुगेको छ । दर्ता भएका १२२ मुद्दामध्ये ९९ वटा फर्छ्यौट भएका छन् भने २३ वटा मुद्दा फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेको जिल्ला अदालतको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । जिल्ला अदालत सोलुखुम्बुका नायब डिठ्ठा नवीनप्रसाद गुप्ताका अनुसार दुई आर्थिक वर्षको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा अदालतमा दर्ता भएका मुद्दामध्ये सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् । अदालतले विवाद समाधानका लागि मेलमिलाप तथा नियमित फर्छ्यौट प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदै आएको उहाँले बताउनुभयो । सम्बन्धविच्छेदसँगै अदालतमा दर्ता भएका थुनुवा मुद्दाको फछ्र्योट प्रक्रियाले पनि निरन्तरता पाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा थुनुवा मुद्दातर्फ कुल ५० वटा लगत रहेकामा ३० वटा फर्छ्यौट भएका थिए भने २० वटा बाँकी थिए । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पनि थुनुवा मुद्दातर्फ कुल लगत ५० नै रहेको थियो । तीमध्ये ३१ वटा मुद्दा फर्छ्यौट भएका छन् भने १९ वटा मुद्दा बाँकी रहेका छन् । अदालतले विवाद समाधानका लागि मेलमिलाप पद्धतिलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मेलमिलाप प्रक्रियामार्फत ११ वटा तथा समग्र मिलापत्रका आधारमा ६१ वटा मुद्दा फर्छ्यौट भएका थिए । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मेलमिलापमार्फत आठ वटा र मिलापत्रका माध्यमबाट ५३ वटा मुद्दा समाधान भएका छन् ।

जिल्लामा वैदेशिक रोजगारीका कारण लामो समयसम्म श्रीमान, श्रीमती अलग रहनुपर्ने अवस्था, पारिवारिक तथा आर्थिक समस्या, सामाजिक परिवर्तन र आपसी असमझदारीलगायतका कारण वैवाहिक सम्बन्धमा समस्या देखिने गरेको अदालतको तथ्याङ्कले देखाएको छ । सम्बन्धविच्छेदका मुद्दाको सङ्ख्या बढिरहे पनि अदालतले मेलमिलापमार्फत विवाद समाधान गर्ने प्रयासलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । पारिवारिक विवादलाई सम्भव भएसम्म मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गरी पक्षहरूलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी न्याय प्रदान गर्ने प्रयास भइरहेको अदालतले जनाएको छ ।