सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समितिको कानुनी हैसियतबारे सांसद उप्रेतीको प्रश्न

भदौ ३, सोलुखुम्बु । प्रतिनिधिसभा सदस्य रीना उप्रेतीले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापन, आरोहण मार्ग व्यवस्थापन तथा वातावरणीय संरक्षणमा काम गर्दै आएको सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समितिको कानुनी हैसियत र जवाफदेहिताबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद उप्रेतीले सगरमाथा जस्तो राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएको संस्थालाई राज्यको स्पष्ट कानुनी र संस्थागत संरचनाभित्र ल्याउन नसकिएको विषयमा प्रश्न उठाउनुभयो । उहाँले सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समितिको कानुनी हैसियत के हो भन्ने प्रश्न गर्दै समितिले गर्दै आएका कामको अनुगमन र नियमन कसले गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो । त्यस्तै, समितिको आर्थिक स्रोतको व्यवस्था कसरी हुन्छ, सगरमाथा क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापनबाट उठ्ने रकमको सुनिश्चितता र त्यसको उपयोगमा जवाफदेहिता कसको हुने भन्ने विषयमा समेत सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

सांसद उप्रेतीले सगरमाथा क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापनका नाममा संकलन हुने रकमको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले रकम संकलनदेखि परिचालनसम्मका विषयमा स्पष्ट प्रणाली र प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सगरमाथा क्षेत्रको व्यवस्थापनमा राष्ट्रिय निकुञ्ज, पर्यटन विभाग, गाउँपालिका तथा अन्य निकायको समेत भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले ती निकायबीच भएको सम्झौता र जिम्मेवारीबारे पनि प्रश्न गर्नुभयो ।

‘राष्ट्रिय निकुञ्ज, पर्यटन विभाग र गाउँपालिकाबीच भएको सम्झौता कहाँ छ ?’ भन्दै उहाँले सगरमाथा क्षेत्रको व्यवस्थापनमा संलग्न निकायको भूमिका र जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो । सगरमाथा क्षेत्रमा धेरै सरकारी तथा गैरसरकारी निकायको संलग्नता रहेकाले अन्ततः क्षेत्रको जवाफदेही को हुने र कुन–कुन निकायले के–के जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

उहाँले सगरमाथा नेपालको राष्ट्रिय सम्पदामात्र नभई विश्वकै महत्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदा भएकाले यसको संरक्षण, फोहोर व्यवस्थापन र आरोहण मार्गको व्यवस्थापनमा स्पष्ट कानुनी आधार, संस्थागत जिम्मेवारी, आर्थिक पारदर्शिता र प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।