भाद्र १६, सोलुखुम्बु । हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुमा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सरकारी प्रक्रिया सुस्त बनेको छ। भूमि प्राप्तिका लागि जिल्लास्थित भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान समितिमा आवेदन दिएका १८६ परिवारमध्ये अधिकांश सम्पर्कमा नआउँदा जग्गा वितरण प्रक्रिया लम्बिएको हो । समितिमा परेका कुल निवेदनमध्ये हालसम्म ७६ जनाले मात्र प्रमाणीकरणका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेका छन्। उनीहरूले पेस गरेका कागजात थप प्रमाणीकरण तथा देशका अन्य कुनै पनि स्थानमा जग्गा भए–नभएको आधिकारिक रूपमा यकिन गर्न भूमि प्रशासन कार्यालय सोलुखुम्बु पठाइएको छ ।
समितिका संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमानसिंह थापा मगरका अनुसार आवश्यक कागजात र प्रमाण पेस गरेका ती ७६ जनाको हकमा अन्यत्र जग्गा नभएको पुष्टि गर्न मालपोत तथा भूमि प्रशासनको अभिलेख परीक्षण भइरहेको छ । तर, आवेदन दिएका बाँकी ११० जना निवेदकले हालसम्म कानुनबमोजिम अनिवार्य गरिएको ‘स्वघोषणा’ फाराम समेत भर्न नसक्दा उनीहरूको प्रक्रिया पूर्ण रूपमा रोकिएको छ ।
आफ्नो र परिवारका नाममा कतै जग्गा नभएको व्यहोरासहित स्थानीय तहमार्फत स्वघोषणा गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । साविकको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको जिल्ला कार्य समिति विघटन भएपछि जग्गा वितरण तथा प्रमाणीकरणको उक्त जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सरेको थियो। जिम्मेवारी हस्तान्तरणसँगै रोकिएको कामलाई तीव्रता दिने प्रयास गरिए पनि निवेदकहरूकै अनुपस्थिति र प्रक्रियागत झन्झटका कारण कामले गति लिन सकेको छैन। एकातिर संरचनागत परिवर्तनले ढिलाइ भइरहेको छ भने अर्कोतिर लाभग्राही नै प्रक्रियामा सामेल नहुँदा समस्या थपिएको छ ।
प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउन प्रशासनले सबै निवेदकहरूलाई प्रमाणीकरण प्रक्रियामा सामेल हुन पटक–पटक सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको छ। जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरूमार्फत समेत लाभग्राहीलाई सूचना पठाइएको भए पनि बाँकी निवेदकहरू अझै सम्पर्कमा नआएको प्रजिअ थापाले बताउनुभयो ।
भौगोलिक विकटता, चेतनाको अभाव र झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियाले गर्दा वास्तविक भूमिहीनहरू सूचनाको पहुँच बाहिर रहेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। छुटेका निवेदकहरूलाई यथाशीघ्र आवश्यक कागजातसहित सम्पर्कमा ल्याउन स्थानीय तहको भूमिका थप प्रभावकारी हुनुपर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
Discussion about this post