फागुन १२, सोलुखुम्बु । कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन गरेको छ । चालु आवमा चार अर्ब ५८ करोड रुपियाँ राजस्व आम्दानी हुने अनुमान गरेकोमा अर्धवार्षिक अवधि माघ मसान्तसम्म ५० प्रतिशतभन्दा बढी दुई अर्ब ४५ करोड रुपियाँ आम्दानी गरेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेशको आर्थिक अवस्थाबारे मन्त्री रानाले कोशी प्रदेश सभालाई जानकारी गराउँदै राजस्व आम्दानी अझ बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । उहाँले भ्यु टावर, पार्क, रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर जस्ता आयोजनालाई निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरेर राजस्व आम्दानी गर्ने आधार बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । यस्तै कोशी प्रदेशले चालु आवको छ महिनामा २८.४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । सरकारले पुँजीगततर्फ भने १९.४ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
यद्यपि यो खर्च गत आव २०८०/८१ को सोही अवधिको तुलनामा बढी हो । गत वर्षको यस अवधिमा कुल बजेट खर्च २५.१ प्रतिशत भएको थियो भने पुँजीगत खर्च १७.३ प्रतिशत मात्र थियो । चालु आव २०८१÷८२ मा कोशी प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपियाँ बजेटमध्ये अहिलेसम्म १० अर्ब दुई करोड २८ लाख रुपियाँ खर्च गरिसकेको छ । जसमध्ये पुँजीगततर्फ तीन अर्ब २१ करोड तीन लाख र चालुतर्फ चार अर्ब ९७ करोड ६० लाख रुपियाँ खर्च गरिसकेको छ ।
गत वर्ष प्रदेशलाई प्राप्त भएको समपूरक, ससर्त र विशेष अनुदानको रकम खर्च नभई बचत भएको एक अर्ब ९६ करोड ८८ लाख रुपियाँ सङ्घीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गरी सरकारले त्यसलाई चालु खर्चमै समावेश गरेको छ । कोशी प्रदेश सरकारले गत वर्षको तुलनामा सङ्घबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम घटेर प्राप्त भएको जनाएको छ । समीक्षा अवधिमा अनुदान आय लक्ष्यको ४६.२ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यस पटक पनि करिब २५ प्रतिशत अनुदान कटौती हुने र त्यसले चालु वर्षमा विभिन्न योजना र कार्यक्रममा विनियोजन भएको बजेटले ती कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था नहुने मन्त्री मगरले प्रदेश सभालाई जानकारी गराउनुभयो ।
उहाँले चालु आवमा ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेकोमा ३० अर्ब ४७ करोड रुपियाँ मात्र आम्दानी हुने संशोधित अनुमान प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यसबाट झन्डै पाँच अर्ब बराबरका विकास योजना सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको र विपत्बाट भएको क्षति पुनर्निर्माणका लागि पनि प्रस्तुत योजना कटौती गरेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले प्रदेश सरकारलाई स्रोतको अधिक चाप परिरहेको मन्त्री मगरले जानकारी दिनुभयो ।
Discussion about this post