दिक्तेल बजारमा ३५ बुँदे घोषणापत्र सहित सकियो राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन

फागुन १८, सोलुखुम्बु । खोटाङको दिक्तेलबजारमा आयोजना गरिएको प्रथम राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । बाँसले दिगो जीविकोपार्जन, चक्रिय अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन तथा वातावरण संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने विश्वासका साथ ३५ बुंदे घोषणा पत्र जारी गरेर शनिबार सम्मेलन सम्पन्न भएको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी गाउँपालिकाका मेयर तिर्थराज भट्टराइले जानकारी दिनुभयो ।

घोषणापत्रमा बाँस खेती प्रवर्धन र दिगो व्यवस्थापन गर्न बजारको माग अनुसार बाँसका विविध प्रजातिको व्यावसायिक खेती प्रवर्धन गर्ने, बाँसका बिरुवाको उत्पादन तथा खेती विस्तार गर्ने, नदी किनार, बाँझो भूमि र सामुदायिक वनहरूमा गैरकृषि भूमिमा बाँस रोपणलाई प्रवर्धन गर्ने, बाँस खेतीसम्बन्धी अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान तथा ज्ञान आदान–प्रदानलाई प्रोत्साहन गर्ने, स्थानीय मौलिक कला, संस्कृति तथा परम्परागत ज्ञानको संरक्षण गर्दै पुस्तान्तरण गर्ने उल्लेख छ ।

बाँस उद्योग तथा बजार विकास सदृढीकरणका लागि बाँसमा आधारित उद्योगमा दक्षता र उत्पादन गुणस्तर सुधार गर्न रणनीतिक व्यावसायिक नमुना विकास गर्ने, आधुनिक प्रविधियुक्त तथा नवीनतम उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्ने, बाँस उत्पादनको विविधीकरण गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्धन गर्ने, बाँस उद्योगका लागि अनुकूल नीति निर्माण, लगानीको अवसर तथा प्रोत्साहनका लागि पहल गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, बाँस किसान, उत्पादक, निर्माणकर्ता तथा उपभोक्ताबीच सञ्जाल मजबुत बनाउने, बाँसमा आधारित हरित पूर्वाधार आदिमा प्रोत्साहन गर्दै यसका लागि आवश्यक मापदण्ड तथा मार्गदर्शन तयार गर्न नेपाल सरकारलाई पहल गर्ने, बाँस उद्यमबाट निस्कने अवशेष वस्तुहरूलाई कृषि, वातावरण संरक्षण, लत्ताकपडा तथा सौन्दर्य प्रशाधन उद्योगमा उपयोग गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

बाँससँग सम्बन्धित अध्ययन, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि बाँससम्बन्धी अध्ययन, अध्यापनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बाँसमा आधारित निर्माण सामग्री तथा वातावरणमैत्री नवीन प्रविधि प्रवर्धन गर्ने, बाँसलाई संरचनात्मक सामग्रीका रूपमा प्रमाणीकरण तथा स्वीकृतिका लागि पहल गर्ने, अनुसन्धानकर्ता, उद्यमी र सरोकारवालाहरू तथा नीति निर्माण्ताबीच सहकार्य प्रवर्धन गर्ने, बाँसको महत्त्वबारे देशव्यापी जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने तथा यसलाई विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने पहल गर्ने, बाँस अनुसन्धान तथा सर्वेक्षणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्ने, मौलिक तथा स्थानीय प्रजातिको अभिलेखीकरण तथा संरक्षण गर्ने उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय बाँस तथा बेत विकास रणनीतिका लागि नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलई धन्यवाद दिँदै यस नीतिको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने, बाँसलाई राष्ट्रिय आर्थिक तथा वातावरणीय रणनीति समावेश गर्न पहल गर्ने, बाँस उत्पादन र प्रयोगसम्बन्धी मार्गदर्शन तथा मापदण्डहरू विकास गर्ने घोषणापत्र उल्लेख छ ।