चैत्र १४, सोलुखुम्बु । खोटाङको केपिलासगढी गाउँपालिकाले ८ करोड १ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा पालिकाले ८ करोड १ लाख अनुदान प्राप्त गर्ने भएको हो । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि नेपाल सरकारको संविधान र प्रचलित कानुन बमोजिम संघिय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने अनुदान आयोगले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा ३ को उपदफा (१) खण्ड (घ) मा नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूलाई दिने अनुदान सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने काम, कर्तव्य र अधिकार यस आयोगको हुने व्यवस्था रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपाल सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुमा हस्तान्तरण गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदानको निर्धारण गर्दा न्यूनतम अनुदान, सुत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा आधारित अनुदानका रुपमा वर्गिकरण गरी देहायका सूचक, भार र तथ्याङ्क प्रयोग गरिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ६० को उपधारा (३), (४) र (६) तथा धारा २५१ को उपधारा (१) को देहाय खण्ड (घ), राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (घ) एवम् दफा १६ को उपदफा (१) र (२) एवं अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ८ को उपदफा (१), दफा १८ को उपदफा (२) र दफा २८ अनुसार सिफारिस गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
Discussion about this post