शिक्षकको आन्दोलनमा ‘ सोताङ गाउँपालिकाको साथ’ : शैक्षिक सत्र डामाडोल बन्ने खतरा

चैत्र २९, सोलुखुम्बु । ‘कि जितिन्छ कि बितिन्छ’ भन्दै सरकारी शिक्षक–कर्मचारीहरू यतिखेर जीवन–मरणको शैक्षिक आन्दोलनमा होमिएका छन् । विद्यार्थीहरूको वार्षिक परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन र नयाँ भर्ना लगायतका सबै काम छोडेर समयानुकुल शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने मागसहित उनीहरू सडकमा नारा लगाउन पुगेका छन् । ‘निर्णायक आन्दोलनमा होमीएका’ शिक्षकहरूको जायज माग पुरा गर्नको लागि पालिकाहरूले समेत विज्ञप्ती मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै साथ दिन थालेका छन् ।

शुक्रबार मात्रै सोलुखुम्बुको सोताङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिलराज बस्नेतले शिक्षकको जायज माग पुरा गर्नको लागि विज्ञप्ती मार्फत साथ दिनुभएको छ । शिक्षककको जायज माग पुरा गर्नको लागि नेपाल सरकारले अविलम्ब शिक्षण पेशामा फर्किने वातावरण मिलाउनको लागि आग्रह गर्नुभएको छ ।

“चैत्र २० गते देखि देशव्यापी रुपमा सुरु भएको शिक्षकहरुको आन्दोलनका कारण विद्यालय शिक्षाका सम्पूर्ण गतिविधिहरु शुन्य सरह रहेको कुरा सर्वविदितै छ । काठमाडौं केन्द्रित देशभरिका शिक्षकहरुको अनिश्चितकालिन आन्दोलन जारी छ । राज्य संघियतामा गएको लामो भैसक्दा पनि शिक्षा ऐन संघियताको मर्म बमोजिम नआउनु दुखद बिषय हो । नेपालको संविधान अनुसार माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा सम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहाको हो भन्ने उल्लेख छ । जस अनुसार शिक्षकहरुलाई तालिम, विव्यसलाई तालिम, शिक्षक अभिभावक संघलाई तालिम, थप पाठ्यक्रम निर्माण गरि लागु, थप कक्षा संचालन, अग्रेंजि बिषयलाई प्राथमिकताका साथ पठनपाठन गराईने देखि सामुदायिक विद्यालयहरुलाई नियमन, नियन्त्रण र थप जिम्मेवारी बनाउन र शैक्षिक सुधारका निम्ति सोताङ गाउँपालिकाले विभिन्न निर्णय गरिरहेको कुरा सम्पूर्णलाई जानकारी नै रहेको छ । तसर्थ आन्दोलनरत शिक्षकहरुको जायज मागलाई संबोधन गरि सम्पूर्ण शिक्षकहरुलाई छिटो भन्दा छिटो कार्यक्षेत्रमा पठाउने वातावरण मिलाउन नेपाल सरकार समक्ष हार्दिक अपिल गर्दछ ।” प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।