सामुदायिक वनलाई रोजगारी सँग जोड्न योजना तर्जुमा कार्यक्रम सुरु 

जेठ २०, सोलुखुम्बु  । सोलुखुम्बुका सामुदायिक वनलाई रोजगारी सँग जोड्ने गरि योजना तर्जुमा गरिने भएको छ ।  डिभिजन वन कार्यालय सोलुखुम्बले जिल्लाभरिका सामुदायिक वनलाई रोजगारी सँग जोड्ने गरि योजना बनाइने जनाएको हो ।

कार्यालयको आयोजनामा  जिल्ला सदरमुकाम सल्लेरीमा सुरु भएको प्रदेश वन विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सव डिभिजन स्तरीय योजना तर्जुमा सम्बन्धी २ दिने कार्यक्रमको उद्घाटनका क्रममा बाल्दै डिभिजन वन कार्यालय सोलुखुम्बुका प्रमुख बद्रि प्रसाद साहले जिल्ला भरिका १ सय ७० वटा सामुदायिक वनलाई सम्भाव्यता अध्ययन गरि रोजगारी र समुदायको आर्थिक लाभसँग जोड्ने गरि योजना बनाइने बताउनुभएको हो ।

सल्लेरी सव डिभिजन अन्तर्गत पर्ने सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी सँग २ दिने छलफलमा अव सामुदायिक वनलाई पनि रोजगारी र आर्थिक समृद्धि सँग जोड्ने अभ्यास सुरुवात गर्नका लागी छलफल गरिने जनाइएको छ ।  वन जङ्गलमा मौरीपालन व्यवसाय, काष्ठजन्य व्यवसाय लगायत सञ्चालन गर्न सकिने कार्यालयका प्रमुख शाहले बताउनुभएको छ ।  

सामुदायिक वन  राज्यको अरबौँको सम्पत्ति भएकाले त्यसको समुचित सदुपयोग नभएको उहाँको भनाई छ ।  योजना तर्जुमा कार्यक्रममा सल्लेरी सव डिभिजन अन्तर्गत पर्ने सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका वडा नम्बर १ देखी ७,  खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, माप्य दुधकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर १ र लिखुपिके गाउँपालिका वडा नम्बर १ देखी ५ सम्मका सबै सामुदायिक वनका प्रतिनिधि तथा पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको छ ।

 उनीहरूलाई सामुदायिक वनको विकास, सामुदायिक वनमा हाल रहेको बजेट र सरकारबाट गरेको अपेक्षा, कामको आधारमा मल्याङ्कन गरि सम्भाव्यता अध्ययन गर्दै रोजगारी र विकास सँग जोड्नका लागी योजना तर्जुमा कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो । कार्यक्रममा सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरूले वन क्षेत्रको ठुलो समस्या आगलागी भएको बताएका छन ।

 यस्तै सामुदायिक वनमा दाउरा घाँस काट्ने क्रममा जंगली जनावर जस्तै भालु लगायतले मानिसहरूलाई दुःख दिइरहेको पनि उनीहरूको भनाई छ ।  बिभिन्न समस्याहरूका बाबजुद सामुदायिक वनले समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पनि धेरै दिइरहेको बताएका छन । तर वन क्षेत्रको विकास र सामाजिक कामका लागी सामुदायिक वनमा बजेट अभाव भइरहेको पनि उनीहरूको भनाई छ ।

 डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख शाह, वन अधिकृत मनोज महतो लगायतले उपभोक्ता समितिका प्रतिनिधिहरूलाई प्रशिक्षण र सहजिकरण गरिरहनुभएको छ ।