सोलुको भौतिक पुर्वाधार विकास कार्यालय हाकिम विहिन, सेवा प्रवाह सुस्त

असोज २९, सोलुखुम्बु । कोशी प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद निर्णबाटै पारित गराएर प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा पु¥याइएको भौतिक पुर्वाधार विकास कार्यालयका अधिकांस जिल्लामा कार्यालय प्रमुख नहुँदा सेवाग्राहीलाई समस्या भएको छ । कोशी प्रदेशले प्रदेशका सबै जिल्लामा स्थापना गरेको भौतिक पुर्वाधार विकास कार्यालय मध्ये हिमाली सोलुखुम्बुमा कार्यालय प्रमुख नखटाउदा सेवाग्राहीलाई समस्या परिरहेको हो । गत साउन १ गते भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री भुपेन्द्र राई आएर जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा कार्यालय रहने गरी कार्यालय उद्घाटन गरेर जानुभएको थियो ।

करिव ११ जनाको दरवन्दी श्रीजना गरि कार्यालय स्थापना गरिएको भएपनि हाल कार्यालयमा ६ जना कर्मचारी मात्रै कार्यरत छन् । नबौँ तहका कार्यालय प्रमुख सहित अन्य ५ कर्मचारीको दरवन्दीनै खाली रहेको कार्यालयका एक कर्मचारी सुजन तामाङले बताउनुभयो । मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन भएका योजनाहरुको अनुगमन लगायतका काममा कार्यालय प्रमुख नहुँदा समस्या भएको उहाँको भनाई छ । यस्तै नयाँ गर्नुपर्ने सम्झौता समेतका कामहरु कार्यालय प्रमुखको अभावमा हुन नसकिरहेको उहाँको स्वीकारोक्ती छ ।

यता भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयका निमित्त सचिव रमेश कुमार श्रेष्ठले भने सोमबार मात्रै कार्यालय प्रमुख पठाउने निर्णय भइसकेको हुँदा तिहार विदा सकेर छठ पछाडी कार्यालय प्रमुख जिल्लामा गएर कार्यभार सम्हाल्ने दावी गर्नुभयो । तर सामान्य कामका लागी विराटनगर वा ओखलढुंगा धाउनुपर्ने समस्याको सामाधान गर्न भनि गरिएको दुरदर्शी निर्णय भनिए पछि पनि कार्यालय प्रमुख नआउँदा जिल्लाबासीमा निरासा छाएको छ । पुर्वाधार विकास कार्यालय ओखलढुंगाका प्रमुख गंगा सागर यादवले ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु सहितका जिल्ला हेर्नेगरी कार्यभार तोकीएकोले काममा भ्याइनभ्याइ भएको कार्यालयको भनाई छ ।

कार्यालयका कर्मचारी तामाङका अनुसार कार्यालय स्थापना भएपनि कार्यालय प्रमुख नहुँदा जिल्लामा परेका योजनाहरुको लगत संकलन, कार्यान्वयन लगायतका काम गर्न फाइलहरुनै स्थानान्तरण भइसकेको छैन । यस्तोमा तल्लो तहका कर्मचारीहरुबाट मात्रधै काम हुन सम्भव नभएको उहाँको भनाई छ । यद्यपी मन्त्रालयले कार्यालय प्रमुख पठाउने निर्णय गरेको भन्ने जानकारी आएकाले अव केही आसा पलाएको उहाँको भनाई छ । साउनबाट कार्यालय सुरु भएको जिल्लामा हाल सम्म एउटा झोलुङ्गे पुल र एक वटा मोटरेवल पुलको मात्रै सम्झौता भएको छ ।