चैंत्र २४, सोलुखुम्बु । सरकारले शासकीय सुधारका १ सय कार्यसूचीमा अतिक्रमित जग्गा फिर्ताको बुँदालाई समेत समेटेपछि देशैभर फिर्ताको प्रकृया अघि बढेको छ । यसैक्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सोलुखुम्बु ले जिल्लाभित्र सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको अवस्थामा सूचना दिन विज्ञप्ति जारी गरेर अनुरोध गरेको छ ।
कार्यालयद्वारा जारी सूचनामा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि छुट्याइएका जग्गा, सडक क्षेत्र, वन क्षेत्र तथा अन्य सरकारी स्वामित्वका सम्पत्तिहरू अवैध रूपमा कब्जा गर्ने, संरचना निर्माण गर्ने वा निजी प्रयोगमा ल्याउने कार्य भएको भए जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सूचना दिन भनिएको हो । जग्गा अतिक्रमणका कारण स्थानीय विकास, पूर्वाधार विस्तार र सार्वजनिक सेवामा प्रत्यक्ष अवरोध सिर्जना भएको कारणले जग्गा फिर्ता ल्याउन प्रशासनले पहल थालेको हो ।
कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र सुवेदीले सूचना जारी गर्दै कसैले सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको देखेमा वा त्यस्तो गतिविधिबारे जानकारी भएमा प्रमाणसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानकारी गराउन भन्दै प्राप्त सूचनाका आधारमा स्थलगत अनुगमन, अनुसन्धान तथा आवश्यक कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने बताउनुभएको छ ।
प्रशासनले सूचना दिने व्यक्तिको पहिचान पूर्ण रूपमा गोप्य राखिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नागरिकलाई नडराई तथ्यपरक जानकारी दिन आग्रह गरेको छ । साथै, स्थानीय तह, सरोकारवाला निकाय तथा सुरक्षाकर्मीहरूसँग समन्वय गरी अतिक्रमण हटाउने र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाइने बताइएको छ ।
जिल्लामा पछिल्लो समय सडक छेउ, खोलानाला, वन क्षेत्र तथा अन्य सार्वजनिक स्थानहरूमा अतिक्रमणका घटनाहरू बढ्दै गएको गुनासो आइरहेको अवस्थामा प्रशासनको यो पहललाई महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा सबै नागरिकको समान दायित्व हुने भएकाले यस्ता गतिविधि नियन्त्रणमा सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको प्रशासनले जोड दिएको छ।
Discussion about this post