२–४ थान सिलिन्डरको भरमा सोलुखुम्बु, खाना पकाउने ग्यासको चरम अभाव

साउन २२, सोलुखुम्बु । हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको चरम अभाव भएको छ । करिब १५ दिनदेखि जिल्लामा ग्यासको नियमित आपूर्ति हुन नसक्दा विशेषगरी सदरमुकाम सल्लेरी क्षेत्रका नागरिक तथा विद्यार्थी समस्यामा परेका छन् । बजारका अधिकांश ग्यास डिलरमा सिलिन्डर रित्तिएपछि उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास पाउन सकेका छैनन् । ग्यास अभावका कारण कतिपयले सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यापारीले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको आरोप लगाएका छन् भने केहीले चर्को मूल्यमा ग्यास बिक्री तथा वितरण भइरहेको दाबी गरेका छन् ।

तर व्यवसायीहरूले भने आफूहरूले कुनै किसिमको कालोबजारी नगरेको बताएका छन् । सल्लेरीका किराना व्यवसायी ठोहरीप्रसाद ढुंगानाले बजारमा ग्याँसको चरम अभाव रहेको स्वीकार गर्दै मागअनुसार आपूर्ति हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आफ्नो डिलरमा रहेका करिब ७ सय सिलिन्डर खाली छन् । जिल्लामा बल्लतल्ल केही थान सिलिन्डर आउने गरे पनि त्यसले माग धान्न नसकेको उहाँको भनाइ छ । उद्योग वाणिज्य संघ सोलुखुम्बुका अनुसार केही दिनअघि २ सय ५० थान ग्यास सिलिन्डर जिल्लामा ल्याएर विभिन्न क्षेत्रमा वितरण गरिएको थियो ।

त्यसले केही राहत दिए पनि अधिकांश उपभोक्ताको समस्या समाधान हुन नसकेको संघका अध्यक्ष रामलाल श्रेष्ठले बताउनुभयो । अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार अहिले जिल्लाका व्यवसायीहरू आफैंले पर्याप्त ग्यास पाउन नसक्ने अवस्थामा छन् । “व्यापारीहरू २–४ थान सिलिन्डर राखेर बस्नुपर्ने अवस्था छ,” उहाँले भन्नुभयो । यता, ग्यासको अभावलाई लिएर उपभोक्तामा भने आक्रोश बढ्दै गएको छ । कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी भइरहेको हुन सक्ने भन्दै नागरिकले बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन माग गरेका छन् । सरकारले अनुगमन तथा निरीक्षणमा कडाइ गरे समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरेका उपभोक्ता समस्या यथावत् रहँदा निराश बनेका छन् । बजार अनुगमन समितिका संयोजक तथा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र सुवेदीले जिल्लामा ग्यास अभाव रहेको विषयमा आफूहरू जानकार रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण भइरहेको छ ।

तर मुख्य सहरहरूमा समेत ग्यासको आपूर्ति पर्याप्त नभएका कारण त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सोलुखुम्बुमा परेको उहाँको भनाइ छ । जिल्लामा ग्यासको मागअनुसार नियमित आपूर्ति हुन नसक्दा उपभोक्ता, व्यवसायी र विद्यार्थी सबै प्रभावित भएका छन् । स्थानीय तह तथा प्रशासनले बजारमा हुने सम्भावित कालोबजारी र कृत्रिम अभाव रोक्न अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने मागसमेत बढेको छ ।