लिखु जलविद्युत् आयोजनाका प्रभावितले अब अंकित मूल्यमै सेयर पाउने

भाद्र १, सोलुखुम्बु । सोलुखुम्बु र रामेछापको सीमावर्ती लिखु खोलामा सञ्चालित लिखु–१, लिखु–२ र लिखु–ए जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीय नागरिकलाई अंकित मूल्यमा नै सेयर उपलब्ध गराउने बाटो खुलेको छ। लामो समयदेखि विवादमा रहेको स्थानीय प्रभावितको सेयर तथा आयोजनाको दायित्वसम्बन्धी विषयमा सरकारले स्थानीयको पक्षमा निर्णय गरेपछि प्रभावित नागरिकले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँमै सेयर पाउने अवस्था बनेको हो ।

एमभी दुगर ग्रुपद्वारा सञ्चालित ती आयोजनामा प्रभावित स्थानीयका लागि सेयर निष्कासन गर्दा प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँको अंकित मूल्यमा थप २१८ रुपैयाँ प्रिमियम जोडेर सेयर बिक्री गर्न खोजिएको भन्दै स्थानीयले लामो समयदेखि विरोध गर्दै आएका थिए। स्थानीयका अनुसार आयोजनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित नागरिकको आर्थिक अवस्था तथा आयोजनामा उनीहरूको योगदानलाई बेवास्ता गर्दै प्रिमियमसहित सेयरको भार थप्न खोजिएपछि २०७८ सालदेखि नै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए ।

स्थानीयको निरन्तर दबाब र पहलपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ, प्रतिनिधिसभाको अर्थ समिति सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीलगायत सम्बन्धित सरकारी निकायले विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर पहल गरेका हुन्। त्यसपछि प्रभावित स्थानीयलाई अंकित मूल्य अर्थात् प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँमै सेयर उपलब्ध गराउने निर्णय भएको स्थानीयको भनाइ छ।

स्थानीयले सरकारको यो निर्णयलाई वर्षौंदेखि उठाउँदै आएको न्यायोचित मागको सम्बोधनका रूपमा लिएका छन्। उनीहरूका अनुसार जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि स्थानीयले आफ्नो जमिन, प्राकृतिक स्रोत र वातावरणमा परेको प्रभाव सहँदै आएका छन्। त्यसैले आयोजनाबाट हुने आर्थिक लाभमा प्रभावित नागरिकको पनि न्यायोचित सहभागिता हुनुपर्ने उनीहरूको माग थियो।

• सेयरसँगै आयोजनाको सामाजिक दायित्व कार्यान्वयनमा जोड

लिखु क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनका क्रममा सडक तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारमा परेको असर, वातावरणीय प्रभाव, स्थानीय रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सामाजिक विकासका विषयमा समेत स्थानीयले प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।

त्यसैगरी आयोजनाले पूरा गर्नुपर्ने सामाजिक तथा वातावरणीय दायित्वका रूपमा रहेका संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व, सामुदायिक सहयोग कार्यक्रम तथा वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणसम्बन्धी प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको विषय पनि लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ।

सेयरसम्बन्धी विषयमा स्थानीयको पक्षमा पहल गरेसँगै आयोजनाले पूरा गर्न बाँकी रहेका सामाजिक तथा वातावरणीय दायित्व कार्यान्वयनका लागि समेत मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताइएको छ।

स्थानीयका अनुसार आयोजनाबाट राज्य र लगानीकर्ताले आर्थिक लाभ प्राप्त गरिरहँदा प्रत्यक्ष प्रभावित नागरिकले भने आफ्नो अधिकार र विकासको प्रतिफलका लागि वर्षौं संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था हुनु न्यायोचित होइन ।

• स्थानीय भन्छन –‘राज्यले हाम्रो कुरा सुनेको अनुभूति भयो’

वर्षौंदेखि आफ्ना माग लिएर सरकारी निकाय, संसद्, मन्त्रालय तथा सम्बन्धित नियामक निकायसम्म पुग्दै आएका स्थानीय प्रभावित नागरिकले पछिल्लो निर्णयबाट आफूहरूको आवाज राज्यसम्म पुगेको अनुभूति भएको बताएका छन्।

स्थानीयको बुझाइमा प्राकृतिक स्रोतमा आधारित आयोजना सञ्चालन गर्दा प्रभावित नागरिकमाथि थप आर्थिक भार थोपर्नुभन्दा उनीहरूको योगदान र प्रभावित अवस्थालाई सम्मान गर्दै लाभको न्यायोचित बाँडफाँड सुनिश्चित गर्नुपर्छ। त्यससँगै आयोजनाले गर्नुपर्ने सामाजिक उत्तरदायित्व र वातावरणीय दायित्वसमेत पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

प्रभावित स्थानीयलाई प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँमै सेयर उपलब्ध गराउने निर्णयले जलविद्युत् आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभमा स्थानीयको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण सुरुवात गरेको स्थानीयको भनाइ छ।

लिखु जलविद्युत् आयोजनासँग सम्बन्धित यो निर्णयलाई स्थानीयले केवल सेयरको मूल्य घटेको विषयका रूपमा मात्र नभई आयोजना र प्रभावित समुदायबीचको सम्बन्धलाई नयाँ आधारमा स्थापित गर्ने कदमका रूपमा लिएका छन्। उनीहरूका लागि यो निर्णयले प्राकृतिक स्रोतमा आधारित विकास आयोजनामा प्रभावित जनताको अधिकार, सहभागिता र सम्मानलाई प्राथमिकता दिन सकिने सन्देशसमेत दिएको छ।