प्रस्तावित मेरापिक रा.नी जनताको अहितमा ः आदिवासी जनजाति महासङ्घ 

साउन ३२, सोलुखुम्बु ।  प्रस्तावित मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्ज र आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।  सरकारले सोलुखुम्बुको माप्य दुधकोशी गाउँपालिका, सोताङ गाउँपालिका र महाकुलुङ गाउँपालिका क्षेत्रका केही भुभाग समेटेर  नयाँ राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गर्न लागेको बेला आदिवासी जनजाति महासङ्घले उक्त राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गर्दा यस क्षेत्रमा रहेका आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार कुण्ठित हुने भन्दै शुक्रबार माप्य दुधकोशी गाउँपालिकामा अन्तरक्रीया कार्यक्रम गरेको हो ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रमका क्रममा महासङ्घले माप्य दधकोशी गाउँपालिकाको १, ६ र ७ वडाका आदिवासी जनजाति समुदायका नागरिकहरूको अधिकार सुनिश्चित गरेर मात्रै राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गरिनुपर्ने बताएको छ ।  कार्यक्रममा अन्तरक्रिया कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा माप्य दुधकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष बुद्धिकिरण राईले गाउँपालिकामा राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना हुन्छ अरे भन्ने सुनेको तर हाल सम्म पालिकामा कुनै लिखित वा औपचारिक जानकारी नआएको दावी गर्नुभएको छ । उहाँले निकुञ्ज घोषणा हुँदा खुसी व्यक्त गर्ने जनता एकदमै कम रहेकाले यसलाई गाउँपालिकामा समावेश गर्ने या नगर्ने विषय जनता बाटै अनुमोदन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ ।

कार्यक्रममा उपाध्यक्ष गौरव राईले आदिवासी जनजाति समुदायको हित र अधिकार सुनिश्चितता राष्ट्रिय निकुञ्जले नगर्ने भन्दै निकुञ्ज घोषणाले पालिकामा सकारात्मक नतिजा नदिने बताउनुभएको छ ।

कार्यक्रममा महासङ्घका बरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्ध घर्तिले हाल सम्मका राष्ट्रिय निकुञ्ज समयसापेक्ष निति नियममा आधारित नभएकाले  सामुदायिक हित र भलाईका लागी कुनै पनि राष्ट्रिय निकुञ्ज नहुने बताउँदै समुदायले आफ्नो संस्कार, संस्कृति, थाकथालो बिग्रन र कुण्ठित हुन नदिन जागरुक हुनुपर्ने साथै त्यसका लागी महासङ्घले सहयोग गर्ने बताउनुभएको छ ।

यस्तै अन्तरक्रिया कार्यक्रममा महासङ्घका महासचिव दिवस राईले यदि निकुञ्ज स्थापना गर्नेनै हो भने आदिवासी जनजातिको पहिचान र थाक थलोका साथै जिविकोपार्जन लगायतलाई ध्यानमा राख्दै आफूहरूको सहमतिबाट मात्रै घोषणा गर्नु पर्ने बताउनुभएको छ ।  उहाँले राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गर्दै गर्दा त्यसको घाटा वा फाइदाका सम्पूर्ण विषयमा समुदायलाई जानकारी गराएर मात्र अगाढी बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ ।  राष्ट्रिय निकुञ्जका कारण आदिवासी जनजातिहरू विस्थापित हुन परेको भन्दे नयाँ राष्ट्रिय निकुञ्ज थप्दा झन आदिवासीहरूको हित विपरित हुन जाने उनीहरूको ठहर छ ।

कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति समुदायको मुख्य बासस्थान नै जङ्गल हुनुका साथै उनीहरूको संस्कार संस्कृति नै त्यसमै निहित रहेकाले राष्ट्रिय निकुञ्जले यस्ता विषयलाई हस्तक्षेप गर्ने भएकाले यो सही र सह्य नहुने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।

कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ७ वटै वडाका अध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्य, गाउँपालिकामा रहेका विभिन्न विद्यालयका प्रधानाध्यापक, तथा शिक्षकहरुको उपस्थीति रहेको थियो । उपस्थित मध्य अधिकांशले निकुञ्ज घोषण गर्न नहुने धाराणा राखेका थिए ।
बाइट बाकीँ सबैको
सरकारले मेरापिक क्षेत्रलाई निकुञ्ज घोषणा गर्न राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धी निर्णय गर्ने निकायमा प्रस्ताव गरिसकेको छ  । तर यो राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणाका लागी प्रभावित क्षेत्र अर्थात बफर जोनका नागरिक सहमत छैनन् । उनिहको मर्म र भावना बुझदै घोषणा र्नै गर्न परेपनि  राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनलाई समय सापेक्ष बनाउदै समुदाय मैत्री बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।