स्थानीय सरकारलाई भुगोलका आधारमा बजेट दिन सोलु र रामेछापका जनप्रतिनिधिको माग

पौष २८, सोलुखुम्बु । स्थानीय सरकारकालाई भुगोलका आधारमा बजेट दिन र रोयल्टी बढाउन सोलुखुम्बु र रामेछापका जनप्रतिनिधिहरुले माग गरेका छन् । २ जिल्लाका जनप्रतिनिधिका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगले सदरमुकाम सल्लेरीमा राखेको रोयल्टी रकम बाँडफाँड पुनरावलोकनका लागि सुझाब संकलन कार्यक्रममा उनीहरुले प्राकृतिक श्रोतबाट उठ्ने रोयल्टीको ५० प्रतिशत हिस्सा स्थानीय सरकारले पाउनु पर्ने माग अघि सारेका हुन् । अयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल र सदस्य द्वय विपिनराज निरौला र जुद्धबहादुर गुरुङको उपस्थितिमा भएको कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिहरुले हिमाल तथा पहाडका जिल्लाहरुमा स्थानीय तहको भुगोल ठूलो हुने र विकासका पुर्वाधार सबै तिर पु¥याउनु पर्ने भएकाले जनसंख्याका आधारमा नभई भुगोलका आधारमा बजेट निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

सो क्रममा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख कृष्णप्रसाद निरौलाले प्राकृतिक श्रोतबापत उठेको रायेल्टीको अहिले संघ र प्रदेशमा ठूलो हिस्सा गएको भन्दै अब पुनरावलोकन गर्दा स्थानीय तहलाई कम्तिमा ५० प्रतिशत रकम पठाउन माग गरेका छन् । हाल वित्त आयोगले रोयल्टी बापतको रकमको ५० प्रतिशत संघमा र २५–२५ प्रतिशत क्रमश प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँड गर्दै आएको छ । कार्यक्रममा सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाका मेयर नाम्गेलजाङ्बु शेर्पाले वित्तिय संघियताको असलि कार्यान्वय नभएको भन्दै हालको श्रोत वितरणमा विभेद भएको बताउनुभयो । उहाँले काठमाण्डौ महानगर र दुर्गम सोलुका पालिकालाई अनुदान पठाउने एउटै मापदण्ड हुनु नहुने सुझाब राख्नुभयो । त्यस्तै थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष असिम राईले भुगोलको आधारमा अनुदान दिनुपर्ने भन्दै राज्यले सशर्त अनुदान बढाएर समान्यीकरण अनुदान घटाउँदै लगेकोमा आपत्ति जनाएका छन् । अध्यक्ष राईले पर्यटन र जलविद्युतको रोयल्टी जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई समान रुपमा वितरण गर्नुपर्ने विचार ब्यक्त गर्नुभयो । नेचासल्यान गाउँपालिका अध्यक्ष धनजन राईले श्रोत बाँडफाँडमा राज्यले चरम अन्याय गरेको भन्दै सशर्त अनुदान घटाउन साथै हिमाल, विद्युत र बनको रोयल्टी स्थानीय तहलाई ५० प्रतिशत दिन माग गर्नुभयो ।

महाकुलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुर्यबहादुर कुलुङले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा लगायतको हिमालको रोयल्टी जिल्लाका ८ वटै स्थानीय तहले पाउनु पर्ने माग राख्नुभयो । रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेरबहादुर सुनुवारले विकास कम भएको क्षेत्रमा बढी बजेट पठाउने निति बनाउनु पर्ने भन्दै प्राकृतिक श्रोत जोगाउने र संरक्षण गर्ने दायीत्व स्थानीय सरकारको भएको भन्दै स्थानीय तहलाई आधा भन्दा बढी रोयल्टी दिनु पर्ने दाबी गर्नुभएको छ । खुम्बु पासाङल्हमु गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्य लाक्पा गेल्जेन शेर्पाले शसर्त अनुदान ब्यवहारिक नभएको बताउनुभयो । सो क्रममा संघिय सरकारका पुर्व मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीले सशर्त अनुदानमा स्थानीय सरकाकारको आवश्यक्ता र योजना नसमेटिएको भन्दै यसको ब्यवस्था पुनरावलोकनमा जोड दिनुभयो ।

वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले अन्तर सरकार वित्त ब्यवस्थापन ऐन २०७४ ले प्रत्येक ५ बर्षमा रोयल्टी र राजश्व बाँडफाँडको मापदण्ड परिमार्जन गर्ने ब्यवस्था गरेको भन्दै आयोगको गृहकार्यमा लागेको बताउनुुभयो । उहाँले खर्चको आवश्यक्ताको आधारमा रोयल्टी बाँडफाँडको ब्यवस्था गर्ने सशर्त अनुदान घटाउन पहल गर्ने बताउनुभयो । साथै उहाँले स्थानीय तहहरुले प्रशासनीक खर्च घटाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । सो क्रममा सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टुक्ति शेर्पा, नेचासल्यान गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विशाल घिमिरे, उमाकुण्ड गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिृकत अभिनय अधिकारी, सोताङ गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीध्वज राई लगायतले धारणा राखेका थिए ।