विद्यालय शिक्षा ऐनको माग गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघ नेचासल्यानले बुझायो पालिकालाई ध्यानाकर्षण पत्र

फागुन ६, सोलुखुम्बु । नेपाल शिक्षक महासंघ स्थानीय कार्य समिति नेचासल्यानले गाउँपालिकालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । देशमा गुणस्तरीय विद्यालय, शिक्षाको प्रबन्ध र शिक्षक कर्मचारीका पेसागत माग सम्बोधन गराउन कार्यसमितिद्धारा पालिकाका निमित्त प्रमुख प्रसासकिय अधिकृत माधवमणि ढुगांना र वडा अध्यक्ष रमेश कुमार राईलाई बुझाएको हो ।

नेपाल शिक्षक महासंघ स्थानीय कार्य समिति नेचासल्यानका अध्यक्ष अशोक कुमार शर्मा र सचिव मोहनमणी राईद्धारा हस्ताक्षरित ध्यानाकर्षण पत्रमा विभिन्न २२ वटा विद्यालय शिक्षा ऐनमा समावेश गरिनुपर्ने माग गरिएको सहकर्मी सोभित ढुंगेलले जानकारी दिनुभयो । २०८१ माघ १६ र १७ गते बसेको राष्ट्रिय समितिको बैठकको निर्णय अनुसार पहिलो चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम थालनी गरिएको बताइएको छ ।

आन्दोलन अघि बढ्दै जाँदा आगामी चरणमा अबरोधात्मक, अबज्ञा र काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलनका कार्यक्रमहरु अगाडी बढाइएको नेपाल शिक्षक महासंघले जनाएको छ । महासघंले गर्ने आन्दोलन विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने अडान लिएको छ । साथै आम नेपाली विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीको न्यायिक मागहरु सम्बोधन हुने गरी शिक्षा ऐन जारी गराउने उदेश्यका साथ अघि बढेकाले आन्दोलनलाई सहयोग र समर्थन गर्न सरोकारवालाहरुलाई अपिल गरिएको छ । वि.सं २०५७, २०७८ र २०८० सालमा सञ्चालित आन्दोलनको बलमा नेपाल सरकारसँग महत्वपूर्ण सहमतीहरु भएका छन् ।

“अब स्थायी, राहत, साविक उमावि, शिक्षण सिकाई अनुदान, अस्थायी, करार, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा, संस्थागत विद्यालयका शिक्षक लगायत सबै शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका सम्पूर्ण माग मुद्धाहरु सम्बोधन हुने विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक कर्मचारी मैत्री अग्रग्रामी विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउनु आवश्यक छ तर विगतमा भएका सबै सहमती सम्बोधन हुने गरी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने कामबाट राज्य अझै अनेक बहाना गरी भाग्ने प्रयन्तमा रहेको देखिन्छ ।

” ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारकै निर्णयबाट हुन सक्ने बालकक्षा शिक्षक, विद्यालय कर्मचार िर संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको लागि उचित तलबमान, शिक्षकको ग्रेड मिलान, शिक्षकको मर्यादाक्रम, शिक्षक अस्पताल, शिक्षक सरुवा कार्यविधिको खारेजी, मासिक तलब भुक्तानी जस्ता सामान्य काम समेत नगरिनुबाट सरकारको शिक्षा, शिक्षक कर्मचारी विरोधी सोच प्रष्ट हुन्छ । ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।