असार २३, सोलुखुम्बु । उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकीय अभ्याससम्बन्धी मुद्दामा गरेको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै सोलुखुम्बुका चिकित्सकहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । सोमबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनोज कुमार घिमिरेलाई सोलुखुम्बुको तर्फबाट उक्त ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएका हुन् । पत्रमा उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकलाई जरिवाना र क्षतिपूर्ति भराउने निर्णय गरेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
“चिकित्सकीय अभ्यास सम्बन्धी विषयमा उपभोक्ता अदालतले जरिवाना गरेको प्रति ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौ, चिकित्सकद्धारा उपचारको क्रममा त्रुटी भएमा उजुरी हेर्ने जिम्मेवार संस्थाको रुपमा रहेको नेपाल मेडिकल काउन्सिलद्धारा नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन २०२० अनुसार निर्णय गरी कारबाही प्रकृया अगाडी बढाउने प्रचलन रही आएको यहाँलाई विदितै छ । यसका साथै मुलुकी अपराध संहिता २०७४ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी कसुरमा फैसला गर्न यथेष्ट व्यवस्था गरिएको छ । यसरी इलाज सम्बन्धी कसुरमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सजाय हुने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुदाँ हुदैँ विज्ञको रायलाई वेवास्ता गर्दै उपभोत्ता अदालतबाट यस विषयमा निर्णय गरिनु न्यायसंगत नरहेको संघको ठहर छ । चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई यसरी जरीवाना र क्षतिपूर्ति भराउनाले सामान्य उपचार गर्न समेत चिकित्सकहर हतोत्साहित हुने हुनाले यस्ता विषयमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट नै कारबाही प्रकृया अगाडी बढाउन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ । तसर्थ नेपाल चिकित्सक संघले चरणबद्ध रुपमा गरेको आन्दोलन प्रति जिल्ला अस्पताल सोलुखुम्बु पूर्ण रुपमा प्रतिबद्धता जनाउछ ।” ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
विवाद के हो ?
केही दिन अगाडि उपभोक्ता अदालतले उपचारमा लापरबाहीका कारणले बिरामीलाई क्षति पुगेको भन्दै बिरामी र बिरामीका आफन्तको उजुरीमा ओम, हिमाल र ग्रान्डी सिटी गरी तीन वटा अस्पताल र उपचारमा सङ्लग्न चिकित्सकलाई उपचारमा लापरबाही भएको ठहर गर्दै क्षतिपूर्तिको फैसला सुनाएको थियो । यो फैसला लगतै सङ्घका महासचिव डा.सञ्जीव तिवारीले विज्ञप्ति निकाल्दै उपभोक्ता अदालतको यो निर्णयले अस्पताल र चिकित्सकलाई हतोत्साहित बनाएको बताउँदै आपत्ति जनाउनुभएको थियो । उहाँले चिकित्सक पेसा एक अत्यन्त संवेदनशील, वैज्ञानिक र नैतिक सेवा भएको उल्लेख गर्दै यसको मूल्याङ्कन अन्य व्यवसायजस्तो गरेर गरिएका निर्णय अस्वीकार्य भएको जानकारी दिनुभयो । चिकित्सकीय सेवा कुनै सामान वा उपभोक्ता वस्तु नभएको बताउँदै यसलाई सामान्य व्यावहारिक ढाँचामा हेर्नु गम्भीर त्रुटि भएको डा. तिवारीको तर्क छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ,“उपचारमा देखिने जटिलता वा प्रतिकूल असरका लागि चिकित्सकलाई कारबाही गर्नु न्यायसङ्गत होइन । यस्ता कार्यले सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्रणालीमा अविश्वास फैलाउने र चिकित्सकलाई त्रसित पार्ने काम गर्छ ।” नेपाल मेडिकल काउन्सिलजस्तै नियामक निकायलाई बेवास्ता गरेर गरिएको कानुनी हस्तक्षेपले चिकित्सा क्षेत्रमा अन्योल सिर्जना गरेको उहाँको ठहर छ । उहाँका अनुसार स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सकसँग सम्बन्धी विषयमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट मात्र मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ,“उपभोक्ता अदालतले यस्तो निर्णयको पुनरवलोकन गर्नुपर्छ र स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा सरोकारवाला निकायले तत्काल ध्यान दिनुपर्छ । चिकित्सकले सुरक्षित वातावरणमा काम गर्न पाउनुपर्छ, अन्यथा सेवामा असर पर्न सक्छ ।” जनस्वास्थ्यमा असर पार्ने गरी चिकित्सकलाई अनावश्यक डरको वातावरणमा काम गर्न बाध्य तुल्याइने कुनै पनि प्रायास स्वीकार गर्न नसकिने उहाँको भनाइ छ । उपभोक्ता अदालतको काम कारबाहीमा अवरोध गर्न खोजेको भन्दै उपभोक्ता संरक्षण मञ्चका अधिवक्ता सुविन पाण्डेले सङ्घका महासचिव डा.सञ्जिव तिवारी विरुद्ध उच्च अदालतमा गत मङ्गलबार निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो ।
उच्च अदालतले गत बिहीबार पेसी सुनाउँदै विपक्षीलाई सातभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो । यता चिकित्सक सङ्घले शुक्रबार उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा आवश्यक संशोधनका लागि दबाब दिन आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प बनाउनेदेखि प्रमाणपत्र फिर्ता गर्ने सम्मको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषण गरेको छ । सङ्घले आइतबार सम्पूर्ण चिकित्सकले आफ्नो आफ्नो कार्यस्थलमा पहिलो एक घण्टा धर्ना दिने निर्णय गरेको छ । त्यससैगरी, सम्पूर्ण शाखा कार्यालयलाई चिकित्सकको हस्ताक्षर र नेपाली मेडिकल काउन्सिलको प्रमाणपत्र सङ्कलन गरी सोमबारभित्र केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाउन सङ्घले आग्रह गरेको छ । सङ्घले मङ्गलबार सम्पूर्ण चिकित्सकको प्रमाणपत्र काउन्सिलमा बुझाउने कार्यक्रम तय गरेको छ । सङ्घले घोषणा गरेको आन्दोलनको एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज, अफिन, एपोन, केमसन, नेपाल नर्सिङ एसोसिएसन, नेपाल फिजियोथेरापी एसोसिएसन, नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसन, एनाभिएमआइए, एनपिएचओले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।
Discussion about this post