सोलु हाइड्रोले शेयर निष्काशन गर्दै, प्रभावित क्षेत्र सबै नसमेटिदा गुनासाे

सोलुखुम्बु कार्तिक २८ । सोलुखुम्बुबाट सञ्चालन भएको सोलु हाइड्रोपावरले २ करोड कित्ता शेयर निष्काशनको तयारी गरेको छ । आगामी मंसिर ७ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन गर्न लागेको कम्पनीले कुल पुँजीको २० प्रतिशत शेयर निश्कासन गर्न लागेको हो । यो आईपीओ आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुलाई लक्षित गरी ल्याइने भएको हो । कम्पनीलदे विदेशमा रहेका नेपालीहरुका लागी १० प्रतिशत र आयोजना प्रभावितहरुका लागी १० प्रतिशत गरि २० प्रतिशत शेयर निष्काशन गर्न लागेको छ । कम्पनीले १० अर्ब रुपैयाँ जारी पूँजीमध्ये २० प्रतिशत अर्थात २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको २ करोड कित्ता शेयर निष्काशन गर्ने अनुमति पाएको जनाइएको छ ।

जसमध्ये १ करोड कित्ता साधारण शेयर प्रतिशेयर १०० रुपैयाँ दरमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाका लागि राखिएको छ । सोमध्ये ४० लाख कित्ता सोलु दूधकुण्ड नगरपालिकाका वडा नं. ७ र ११ तथा थुलुङ दूधकोशी गाउँपालिकाको वडा नं. १ का अति प्रभावित बासिन्दाका लागि छुट्याइएको छ भने ६० लाख कित्ता अन्य वडाका स्थानीय बासिन्दाका लागि तोकिएको छ । त्यस्तै, सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको भागको १० प्रतिशत अर्थात १० लाख कित्ता शेयर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुका लागि निष्काशन गरिँदैछ । यो आईपीओमा न्यूनतम १० कित्ता र अधिकतम १ लाख कित्तासम्म आवेदन दिन सकिनेछ ।

आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि निष्काशन छिटोमा मंसिर २१ र ढिलोमा पुस ७ गते बन्द हुनेछ भने वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुको लागि छिटोमा मंसिर १० र ढिलोमा मंसिर २१ गते बन्द हुनेछ । इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिङ्ग नेपालले कम्पनीलाई आइआरएन डबल बी इस्यूअर रेटिङ्ग दिँदै औसत जोखिम रहेको जनाएको छ । कम्पनीले निर्माण गरिरहेको ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु जलविद्युत आयोजनाको लागत करीब १६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रहेको छ भने प्रतिमेगावाट लागत १९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ पर्न आउने अनुमान गरिएको छ । कम्पनीले शेयर निष्कासन गर्न लाग्दा जिल्लाबासीहरुले भने असन्तुष्टी जनाइरहेका छन् ।

उनिहरुले सोलु दुधकुण्ड र थुलुङ दुधकोशीका लागी मात्रै प्रभावित क्षेत्र मानेर शेयर निशकासन गरिएकोमा विरोध जनाएका हुन । नेचासल्यान गाउँपालिका उपाध्यक्ष विना राईले सोलु खोलाबाट सञ्चालीत हाइड्रोका कारण पालीकााक तल्लो क्षेत्रका बासिन्दाले समेत यसको लाभ पाउने पर्नेमा त्यसो नभएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल मार्फत विरोध जनाउनुभएको छ ।