कार्तिक २९, सोलुखुम्बु । सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड, लोवर सोलु जलविद्युत् आयोजना (८२ मेगावाट) ले कार्तिक २७ गते सार्वजनिक गरेको शेयर निष्कासनसम्बन्धी सूचनाले नेचासल्यान गाउँपालिकाले कडा विरोध गरेको छ । गाउँपालिकाले आफ्नो भू–क्षेत्रलाई आयोजना प्रभावित र अति प्रभावित क्षेत्रमा समावेश नगरेको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै कडा विरोध गरेको हो ।
गाउँपालिकाको भनाइअनुसार, आयोजना सञ्चालनका क्रममा खाल्पा, सल्यान, सहेले, चुर्पुघाट हुँदै तुइनटार क्षेत्रमा बहने सोलु खोलालाई वडा नं. २ भन्दा माथिको भू–भागबाट पथान्तर गरी बाहिर लगिएका कारण अहिले गाउँपालिकाभित्र सोलु खोला अत्यन्त न्यून बहावका साथ बगिरहेको छ । त्यसले यहाँका जलचर, वनस्पति तथा स्थानीय बासिन्दाको जीवनयापनमा प्रत्यक्ष असर पारेको उल्लेख गरिएको छ ।
यसअघि अपर सोलु र मिड सोलु जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनकर्ताले नेचासल्यान गाउँपालिकालाई प्रभावित क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरिसकेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै गाउँपालिकाले हालको सूचनालाई अन्यायपूर्ण भनेको छ । गाउँपालिकाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत कम्पनीलाई उक्त निर्णय तत्काल सच्याई नेचासल्यानका बासिन्दालाई अति प्रभावित क्षेत्रमा समावेश गर्न माग गरेको छ । माग सम्बोधन नभए राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा स्थानीय सरोकारवालाको सहभागितासहित दबाबमूलक कार्यक्रम सुरु गर्ने चेतावनी पनि ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष धनजन राईले जानकारी दिनुभयो ।
यता, सोलु हाइड्रोपावरले आगामी मंसिर ७ गतेदेखि आईपीओ निष्कासन गर्ने तयारी पूरा गरेको छ । कम्पनीले १० अर्ब रुपैयाँ जारी पुँजीमध्ये २० प्रतिशत अर्थात २ अर्ब बराबरको २ करोड कित्ता शेयर निष्कासन गर्न अनुमति पाएको जनाएको छ । जसमा १ करोड कित्ता आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीय बासिन्दाका लागि छुट्याइएको छ । तीमध्ये ४० लाख कित्ता सोलु दूधकुण्ड नगरपालिका–७ र ११ तथा थुलुङ दूधकोशी गाउँपालिका–१ का अति प्रभावित बासिन्दाका लागि तोकिएको छ भने बाँकी ६० लाख कित्ता अन्य वडाका स्थानीयका लागि रहनेछ ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि पनि कुल सर्वसाधारण भागको १० प्रतिशत अर्थात १० लाख कित्ता शेयर छुट्याइएको छ । यस आईपीओमा न्यूनतम १० कित्ता र अधिकतम १ लाख कित्ता आवेदन दिन सकिनेछ ।
आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रका लागि आवेदन मंसिर २१ देखि पुस ७ सम्म खुला रहनेछ भने विदेशमा रहेका नेपालीले मंसिर १० देखि अधिकतम मंसिर २१ सम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । शेयर निष्कासनको प्रक्रिया अघि बढाइरहँदा नेचासल्यानबाट भने विभिन्न असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेका छन् । प्रभावित क्षेत्र पहिचानमा भएको विवाद कायमै रहँदा निष्कासन प्रक्रियाको पारदर्शिता र न्यायप्रियतामाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।











Discussion about this post