अव उप्रान्त विपद्सम्बन्धी राहत बाँड्ने काम स्थानीय तहबाटै

मंसिर ९, सोलुखुम्बु । यस अघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत रहेको विपद सम्बन्धित राहत वितरणको काम अव स्थानीय तहबाटै हुने भएको छ ।  राहत वितरणलाई चाँडो, भरपर्दो र वास्तविक बनाउनका लाग राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले राहत वितरणको काम लाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट छुट्टाउँदै स्थानीय तह मातहत बनाएको हो ।  गृहमन्त्रालय अन्तरगतको प्राधिकरणले गत २०८१ पौषमा जारी गरेको नयाँ मापदण्डको कार्यान्वयनका लागी सल्लेरीमा मङ्गलबार आयोजित अन्तरकृयाका क्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारीलाई अभिभुखिकरण गर्दै नयाँ मापदण्डबारे जानकारी गराएको हो ।

 नयाँ मापदण्ड अनुरूप अव विपद व्यवस्थापन तथा प्रतिकार्यका कामहरू जिल्ला विपद व्यवस्थापनबाटै हुने भएपनि राहत वितरण र तथ्याङ्क सङ्कलनसँग सम्बन्धित कामहरू स्थानीयतहबाट हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।  सोलुखुम्बुका ८ ओटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई अभिभुखिकरण गर्दै प्राधिकरणले प्रभावकारी र जनमुखी राहत वितरण गर्न आग्रह गरेको छ । गृहमन्त्रालयका उपसचिव विश्वराज न्यौपानेको टोलीले सल्लेरीमा आएर जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी सहित जनप्रतिनिधिहरूलाई अभिभुखिकरण गराएको हो ।  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सोलुखुम्बुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लिला केसी पाण्डेको अध्यक्षतामा सम्पन्न अभिमुखीकरणमा जिल्लाको सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाका उपमेयर गान्धीमाया तामाङ, सोताङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिलाराज बस्नेत, महाकुलुङका अध्यक्ष सूर्य कुलुङ, लिखुपिके गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष ङवाङ ल्हाक्पा शेर्पा, महाकुलुङ उपाध्यक्ष विपना कुलुङ सहितका जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो । अभिमुखीकरणमा बोल्दै सोताङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिलराज बस्नेतले विपदसँग सम्बन्धीत हरेक कामहरू पालिका मातहत ल्याइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले प्राधिकरण अन्तर्गतबाट स्थानीय सरकारको कामहरू गर्नुपर्दा झन्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै नितीगत सुधारका कामहरूमा पनि जोड दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको थियो । यता कार्यक्रममा बोल्दै सोलुदखुधकुण्ड नगरपालिकाका उपमेयर गान्धीमाया तामाङले स्थानीय सरकारबाट राहत उपलब्ध गराउने मापदण्ड आएको प्रति खुसी व्यक्त गर्दै प्रभावकारी बनाउन आफूहरू कटिबद्ध भएर लागी पर्ने उल्लेख गर्नुभएको थियो । यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले प्राधिकरणको नयाँ निर्णय प्रति खुसी व्यक्त गर्दै यो कदमले नागरिकहरूले चाँडो राहत पाउनेमा विस्वास व्यक्त गर्नुभयो ।