कोशी प्रदेशमा विकास निर्माणमा तीव्रता, सोलुखुम्बुमा ४८ प्रतिशत प्रगति

मंसिर १४, सोलुखुम्बु । विगतका वर्षहरूमा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्रै तातेर हतारमा बजेट सक्ने ‘असारे विकास’ को परम्परालाई तोड्दै कोशी प्रदेश सरकारले यस वर्ष हिउँदको सुरुवातमै विकास निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ । कोशी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मातहतका कार्यालयहरूलाई समयसीमा तोकेरै काममा खटाएपछि अहिले प्रदेशका पहाडी तथा दुर्गम जिल्लाहरूमा प्राविधिक टोलीको दौडधुप बाक्लिएको छ । मन्त्रालयले यस वर्ष मंसिर २० गतेभित्रै अधिकांश योजनाको कागजी र प्राविधिक प्रक्रिया टुङ्ग्याउने रणनीति लिएको छ । सोही अनुरुप अहिले प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा रहेका पूर्वाधार विकास कार्यालयका इन्जिनियर, ओभरसियर तथा प्राविधिकहरू गाउँबस्तीका कुनाकन्दरामा पुगेका छन् ।

इन्जिनियरको टोली फिल्डमै पुगेर वास्तविक विवरण सङ्कलन गरी तत्कालै लागत अनुमान तयार पार्ने र ठेक्का प्रक्रियामा लाने मन्त्री राईले बताए । वर्षायाममा बिग्रिएका ग्रामीण सडकहरूको मर्मत सम्भार र नयाँ ट्रयाक खोल्नका लागि भइरहेको यो प्रारम्भिक दौडधुपले हिउँद लाग्नासाथ निर्माण कार्यले गति लिने उनको दाबी छ । मन्त्रालयले दिएको तथ्याङ्क अनुसार भोजपुरमा योजना कार्यान्वयनको पूर्वतयारी तथा नापजाँचको काम ८३ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ ।

यस्तै, उदयपुरले ५२ प्रतिशत काम सकेको छ भने सोलुखुम्बुले ४८ प्रतिशत प्रगति विवरण पेस गरेको छ । ओखलढुंगा र धनकुटा जिल्लामा ४० प्रतिशत काम सम्पन्न हुँदा खोटाङ, मोरङ र झापाले ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा प्रगति हासिल गरेका छन् । पाँचथरमा ३० प्रतिशत, संखुवासभामा २१ प्रतिशत र तेह्रथुममा १६ प्रतिशत काम हुँदा इलाम, ताप्लेजुङ र सुनसरीमा भने प्रगतिको प्रतिशत एकल अङ्कमा सीमित छ । इलाममा ९, ताप्लेजुङमा ६ र सुनसरीमा ४ प्रतिशतमात्र काम भएको छ । ती जिल्लामा पनि अब कामले गति लिने मन्त्री राईले बताए । मन्त्रालयले सडक, पुल तथा सहरी विकासतर्फका नयाँ र बहुवर्षीय गरी कुल १ हजार ९४८ वटा योजनालाई अघि बढाएको छ ।

करिब ७ अर्ब ६९ करोड ७६ लाख रुपैयाँ कुल लागत रहेका यी आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न मन्त्रालयले कडाइ गरेको हो । यसमा १ हजार २८७ वटा सडक तथा पुल आयोजना, ४१६ वटा सहरी विकास तथा भवनका योजना र स्रोत सहमति प्राप्त ३०६ वटा बहुवर्षीय आयोजना समावेश छन् । मन्त्रालयले मातहतका सबै कार्यालयलाई मंसिर २० गतेभित्र ठेक्का सूचना प्रकाशित गरिसक्न ‘अल्टिमेटम’ नै दिएको छ । साना तथा मझौला धेरैजसो योजनाको सम्झौता पुस १५ गतेभित्र सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

विगतका वर्षहरूमा योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै यसपटक कोशी प्रदेश सरकारले समय तालिका नै बनाएर काम थालेको हो । समयमै टेन्डर आह्वान र सम्झौता हुँदा निर्माण व्यवसायीले काम गर्न पर्याप्त समय पाउने र यसले विकासको गुणस्तर कायम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास मन्त्रालयको छ ।