असुरक्षित भएको भन्दै भदौरे गाउँको भेलाले ग¥यो ‘नो भोट’ को निर्णय, नेकपाको फरक मत

माघ २२, साेलुखुम्बु ।  एक महिना अवधिमा चार जनाको हत्या भएपछि असुरक्षित महसुस गरेका ओखलढुंगाको चिशंखुगढी गाउँपालिका–६ भदौरेका बासिन्दाले थातथलो छोड्न थालेका छन् । उनीहरूले पीडितलाई न्याय र सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएसम्म निर्वाचनमा भाग नलिने घोषणा समेत गरेका छन् । भदौरेको बोहोरे टोलमा एक साता अघि ८१ वर्षीया चन्द्रविक्रम राई र उनकी श्रीमती चन्द्रमाया राईको अज्ञात समूहले विभत्स हत्या भएको थियो ।

घटनामा संलग्न हालसम्म पहिचान हुन नसकेको प्रहरीले जनाएको छ । यसैगरी एक महिना अघि सोही गाउँमा ६० वर्षीय सोभितमान थापामगर र उनकी श्रीमतीको हत्या भएको थियो । उक्त घटनामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । लगातारका हत्या, लुटपाट र हिंसाका घटनापछि गाउँलेहरूले भेला भएर शान्ति सुरक्षा ग्यारेन्टीको माग गरेका छन् । भेलाले राज्य नागरिकको जिउधनको सुरक्षा गर्न असफल भएको र राज्यको कमजोरीकै कारण अपराधीहरूको मनोबल बढ्दै जाँदा सर्वसाधारण नागरिक भय, त्रास र मानसिक तनावमा बाँच्न बाध्य भएको ठहर गरेको छ ।

भेलाले पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउने, नागरिक सुरक्षाका सवालमा राज्यलाई दबाब दिने तथा चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्दै कार्कीको संयोजकत्वमा २५ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । भेलाले जघन्य अपराधको प्रकृति, अपराधको पृष्ठभूमि र समाजमा परेको गम्भीर प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै दुर्लभ र क्रूर अपराधमा मृत्युदण्डको व्यवस्था गरिनुपर्ने मागसमेत अघि सारेको छ ।

यसका लागि संघीय संसदमार्फत कानुन संशोधन गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ । राज्यले अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याई नागरिकको जिउधनको सुरक्षा सुनिश्चित नगरेसम्म तथा आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभएसम्म आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा मतदान नगर्ने निर्णय समेत गरेको संघर्ष समिति संयोजक कार्कीले जानकारी दिए । यस्तै व्यक्तिगत भेटघाटबाहेक कुनै पनि राजनीतिक सभा, जुलुस तथा भेला आयोजना नगर्न सबै दलहरूलाई आग्रह गर्दै त्यस्ता कार्यक्रममा सहभागी नहुने निर्णय पनि भेलाले गरेको छ ।

भेलाले तत्काल लागु गर्नुपर्ने अल्पकालीन सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि राज्यसमक्ष विभिन्न माग अघि सारेको छ । हत्या घटनामा संलग्न हत्याराहरूलाई अविलम्ब पक्राउ गरी कानुन बमोजिम हदैसम्मको सजाय सुनिश्चित गर्नुपर्ने, दोषीहरू कानुनी दायरामा नआउँदासम्म अस्थायी क्याम्प वा पोष्ट स्थापना गरी नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा आवश्यक परे नेपाली सेनाको संयुक्त टोली परिचालन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।