एकातिर कार्यबिधी अर्कोतिर मुल्यांकन, (सन्दर्भ) राष्टिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको प्रारम्भिक नजिता २०८२

इन्द्र घिमिरे, लेखा अधिकृत, रामप्रसाद राई गाउँपालिका भोजपुर

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग एक संबैधानिक आयोग हो । नेपालको संबिधानको भाग २६ धारा २५० देखि धारा २५१ मा व्यावस्था भएको आयोगका पदाधिकारिको गठन र काम कर्तव्य र अधिकारको विषयमा स्पस्ट व्यावस्था रहेको छ । साथै धारा ६० मा समेत यो आयोगको विषयमा व्यवस्था रहेको छ । बित्त आयोग बित्तिय संघियताको मेरुदण्ड हो भन्ने कुरामा दुई मत हुनै सक्दैन। यो आयोगले (राजस्व बाँडफाँड, बित्तिय समानिकरण अनुदान तथा रोयल्टि बाँडफाँड, शशर्त अनुदानको आधार सिफारिस तथा आन्तरिक रिणको सिमा सिफारिस समेत गर्दछ ।

आयोगले न्यूनतम, सूत्रमा आधारित र कार्यसम्पादनमा आधारित गरि बित्तिय समानिकरण अनुदानलाई ३ भागमा बर्गिकरण गरि यि ३ प्रकार भित्रका छुट्टा छुट्टैं सूचक निर्धारण गरि उक्त सूचकसंग मूल्याकनको आधारमा अनुदान रकम नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्दछ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याँकन कार्यविधि,२०७८ मा प्रदेश तर्फका ११ ओटा सूचकमा १०० अंक र स्थानीय तहका १७ ओटा सूचकमा १०० अंकभार दिई अधिल्लो आ.व.मा भएगरेका कार्य सम्पादनका कागजात, प्रमाण आयोगले माग गरि उक्त कागजात प्रमाणको मूल्यांकन गरि माघ महिनाको तेस्रो हप्ताभित्रमा नतिजा सार्बजनिक गर्ने विषय पनि कार्यविधिको दफा ७ र ९ मा स्पष्ट व्यावस्था छ ।

अव स्थानीय तहका १७ वटा सूचक कार्यविधि बमोजिम मूल्याँकन भए त भन्ने विषयमा गहिरो विष्लेषण र यसको प्रभावः–

• सूचक नं. ६– “स्थानीय तहले आफ्नो राजस्व क्षेत्र भित्रको राजस्व परिचालन गरेको अवस्था“– यो सूचकांक कार्यविधिमा १३ अंकको रहेको छ यस सूचकांक भित्र (क) अनुमानित राजस्व प्रक्षेपण अनुसार राजस्व संकलनको अवस्था (७ अंक), (ख) अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा राजस्व संकलनको अवस्था (८ अंक) उक्त सूचकांकमा हिजो प्रकासित नतिजाअनुसार सबै स्थानीय तहले समान अंक प्राप्त गरे यो बित्तिय संघियतामा सबैभन्दा महत्वपूर्ण सूचक हो यस्तो सूचकले राजस्वका दर दायरा बढाई समग्रमा प्रतिस्पर्धाको आधारमा राजस्व अनुमान संकलन र परिचालन गर्न थप मद्त पुग्दथ्यो तर यो सूचकलाई कार्यविधि बमोजिम बित्त आयोगबाट मूल्यांकन नगराई समान अंक प्रदान गर्दा राजस्व संकलनमा अधिकतम प्रयास गर्ने स्थानीय तहको नतिजानै तल पर्ने देखियो यसर्थ प्रयासमा प्रोत्साहन भएन।
• सूचक नं.– ९,“ महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रयोगमा ल्याएको स्थानीय तह संचितकोष व्यावस्थापन प्रणालि को प्रयोग स्थानीय तहहरुले पूर्ण रुपमा प्रयोग गरी आवश्यक विवरण प्रविष्ट गरे÷ नगरेको“ यो सूचक अनुसार यो भन्दा ६÷७ वर्ष अगाडीबाट नै यो प्रणालि पूर्ण रुपमा कार्यान्वायनमा आएको हुँदा यो सूचकांकमा प्रतिस्पर्धि अंक प्राप्त नहुने हुँदा यो सूचक यो कार्यविधि बमोजिम प्रभावकारी नरहेको।
• सूचक नं. ४, “स्थानीय तहले आगामी आ.व को आय व्यय प्रक्षेपण गरिएको तथ्यांक सहितको विवरण चालु आ. व को पुस मसान्त भित्रमा अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरे÷नगरेको“ यो सूचकांक पनि निकै महत्वपूर्ण छ तर स्थानीय तहले अनुमान गरेको आय व्ययको प्रक्षेपण कति यथार्थपरक रह्यो भन्ने विषयमा मूल्यांकन गर्दा अझ प्रभावकारीता हुने देखिन्छ।
• सूचक नं. १७, “आयोगले कार्यसम्पादन सूचकको सम्बन्धमा तयार गरी प्रयोगमा ल्याएको विद्युतिय अनलाईन पोर्टलमा कार्यसम्पादन सूचक सम्बन्धि विवरण तोकिएको अवधिमा प्रविष्ट गरे नगरेको ।“ कागजात पठाउने माध्यम भएकोले यो सूचक बापतको ६ अंक प्रतिस्पर्धात्मक सूचक नरहेको ।

निष्कर्षः– वित्त आयोगको नतिजामा प्रतिस्पर्धि बनाउनको निमित्त शुसासन सार्बजनिक सेवा प्रवाह र प्रभाकारिता, स्थानीय तहमा निर्माण भएका ऐन,कानुन, निर्देशिका, मापदण्ड र कार्यान्वायनको अवस्था, स्थानीय तहको बजेट निर्माण प्रक्रिया र चरणको अवस्था, विषयगत समितिहरुको बैठकको निर्णय,सुझाव र कार्यान्वायनको अवस्था, स्थानीय तहमा निर्माण भएका आवधिक योजना मध्यमकालिन खर्च संरचना र कार्यान्वायनको अवस्था, निर्मित संरचना र प्रयोगको अवस्था, मानब संसाधन विकास र सुशासन लगाएतका सूचकांक समेत थप गरि समयसापेक्ष बनाईनु साथै कार्यविधि समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।