सोलुखुम्बुमा सेयर निष्काशन विवादः उपमेयर नेतृत्वको निर्णयलाई ३ वडाको कडा अस्वीकार, ‘जनताको अधिकारमा गिद्धे नजर सहन्नौँ’

चैत्र १, सोलुखुम्बु । सोलुखुम्बुको सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकामा जलविद्युत कम्पनीको सेयर बाँडफाँडलाई लिएर नयाँ विवाद चर्किएको छ । बेनी हाईड्रोपावर प्रोजेक्ट लिमिटेड र स्थानीय बासिन्दाबीच उत्पन्न सेयर बाँडफाँड सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न भन्दै आइतबार बसेको बैठकले केही महत्वपूर्ण निर्णय गरे पनि त्यसले झन् राजनीतिक तथा स्थानीय तनाव बढाएको देखिएको छ । चैत्र १ गते आइतबार सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाकी उपप्रमुख गान्धीमाया तामाङको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा नगरका विभिन्न जनप्रतिनिधि तथा पदाधिकारीहरू सहभागी थिए ।

बैठकमा नगर प्रवक्ता फुर्वा ग्याल्जेन शेर्पा, वडा नम्बर १ का वडा अध्यक्ष छोङ्वा शेर्पा, वडा नम्बर ५ का वडा अध्यक्ष मिङ्मार तामाङ, वडा नम्बर ७ का वडा अध्यक्ष सोनाम ग्याल्जेन शेर्पा, वडा नम्बर ९ का वडा अध्यक्ष धनराज तामाङ, वडा नम्बर ११ का वडा अध्यक्ष टंकबहादुर कार्की, कार्यपालिका सदस्य निरकुमार नेपाली, मिना खत्री बस्नेत तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टुक्ति शेर्पा उपस्थित थिए । बैठकले नगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका तथा जिल्लाभित्र सञ्चालनमा रही तिङ्ला सबस्टेशनसम्म प्रसारण लाइन जोड्ने जलविद्युत आयोजनाहरूले सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्काशन गर्दा अनिवार्य रूपमा सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकासँग समन्वय गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसका साथै, जलविद्युत आयोजनाका संरचना ड्याम, पावरहाउस, हेडवक्र्स, टनेल तथा प्रसारण लाइन विस्तार भएका वडाहरूलाई ‘अति प्रभावित क्षेत्र’ का रूपमा वर्गीकरण गरी त्यही आधारमा सेयर बाँडफाँड गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने निर्णय पनि गरिएको छ । आयोजनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने अन्य वडाहरूलाई पनि ‘प्रभावित क्षेत्र’ मा राखेर सोहीअनुसार सेयर वितरण गर्ने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको बताइएको छ । बैठकले हाल बेनी हाईड्रोपावरले निष्काशन गरिसकेको सेयरलाई भने धितोपत्र बोर्डको सूचनाअनुसार यथावत् सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ । साथै, यी सबै निर्णयहरू आगामी नगरकार्यपालिकाको बैठकबाट औपचारिक रूपमा अनुमोदन गर्ने भनिएको छ । तर, बैठकको निर्णय सार्वजनिक भएसँगै विवाद झन् तातिएको छ ।

नगरपालिकाका वडा नम्बर २, ३ र ४ का वडा अध्यक्षहरूले बैठकमा आफूहरूलाई सहभागी नगराई गरिएको निर्णय पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य भएको बताएका छन् । उनीहरूले यस्तो निर्णयलाई “एकपक्षीय” भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन् । ती वडाका प्रतिनिधिहरूले संयुक्त रूपमा भनेका छन्, “हामीलाई जानकारी नै नदिई, हाम्रो उपस्थितिबिना गरिएको कुनै पनि निर्णय हामीलाई मान्य हुँदैन । जनताको अधिकार र हिस्सामाथि कसैको गिद्धे नजर पर्न पनि हामी दिने छैनौँ । हाम्रो जनताको अधिकार एक इन्च पनि दायाँ–बायाँ हुन दिने छैनौँ ।”

स्थानीय बासिन्दाहरूले समेत आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने भन्दै दबाब बढाउन थालेका छन् । अब आगामी नगरकार्यपालिका बैठकमा यो विवाद कसरी टुंगिन्छ भन्नेमा सबैको चासो केन्द्रित भएको छ । केही स्थानीयले भने यदि निष्पक्ष समाधान नआए आन्दोलनसम्म जानुपर्ने चेतावनीसमेत दिन थालेका छन् ।