चैत्र १२, सोलुखुम्बु । सिन्धुली जिल्लाको सदरमुकाम सिन्धुलीमाढीमा सञ्चालन गरिएको बालमैत्री तथा पोषणमैत्री स्थानीय शासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी तीन दिने क्षमता विकास कार्यशाला तालिम सम्पन्न भएको छ । दिगो विकास लक्ष्यअनुरूप नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्म नेपाललाई बालमैत्री र पोषणमैत्री राष्ट्र घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सो लक्ष्य हासिल गर्न देशका ७५३ वटै स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्। पोषणमैत्री स्थानीय शासनका ४९ सूचक तथा बालमैत्री स्थानीय शासनका ५१ सूचक पूरा गर्ने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदै आएको छ।
तालिममा उदयपुर, सिन्धुली, महोत्तरी, सर्लाही र रौतहटका स्थानीय तहमा कार्यरत पोषण सहजकर्ता, स्वास्थ्य शाखा तथा महिला बालबालिका शाखाका कर्मचारी, साथै वल्र्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपालको सहयोगमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। तालिमका क्रममा नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको बालमैत्री तथा पोषणमैत्री स्थानीय शासनसम्बन्धी नीति, ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूका बारेमा जानकारी गराइएको थियो। साथै सम्बन्धित सरकारी निकाय, कर्मचारी, गैरसरकारी संस्था तथा सरोकारवालाहरूको भूमिकाबारे पनि स्पष्ट पारिएको थियो। बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीति २०६८, कार्यान्वयन कार्यविधि २०६८, कार्यान्वयन निर्देशिका २०७८ तथा घोषणा कार्यविधि २०७९ अनुसार पाँच चरण पूरा गरी ५१ सूचक हासिल गरेपछि मात्र बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै, पोषणमैत्री स्थानीय शासनका लागि ७ विषयगत क्षेत्रअन्तर्गत पाँच चरणमा ४९ सूचक पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
कार्यशालामा नेपालमा बालबालिकाको वर्तमान अवस्था, कुपोषण, सडक बालबालिका, कुप्रथा, रुढीवादी परम्परा तथा बालविवाहजस्ता सामाजिक समस्याहरू न्यूनीकरणका उपायबारे विशेष छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको थियो। सहभागीहरूले बालबालिकासम्बन्धी कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापनमा पर्याप्त प्राथमिकता नदिइएको गुनासो गर्दै बालबालिकामा लगानीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए। उनीहरूले मन्त्रालयबाट नीति निर्माणदेखि बजेट सुनिश्चिततासम्म स्पष्ट निर्देशन जारी गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए। कार्यक्रमका प्रशिक्षक तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालले सामाजिक कुरीति र कुसंस्कार न्यूनीकरण गर्दै ‘घोषणा’ र ‘मुक्त’ गरिएका क्षेत्रहरूको दिगोपना कायम राख्न स्पष्ट नीति, योजना र निरन्तर कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए।
समापन समारोहमा बोल्दै सिन्धुली जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख शान्ता कार्कीले बालमैत्री तथा पोषणमैत्री कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकार, गैरसरकारी संस्था, सामाजिक अभियन्ता, बाल सञ्जाल तथा युवाक्लबहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताइन्। उनले लक्ष्य प्राप्तिका लागि जनप्रतिनिधिहरूले सक्रिय समन्वय र नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिन्। कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कारसाङ लामाले बालमैत्री तथा पोषणमैत्री स्थानीय शासन घोषणा पछि यसको दिगोपना सुनिश्चित गर्न नीति तथा ऐन निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए।
उनले विकासको अवधारणालाई सडक र भवन निर्माणमा मात्र सीमित नराखी बालबालिकाको समग्र विकासतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। समापन समारोहमा बालमैत्री तथा पोषणमैत्री वडा घोषणा गरिसकेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो। तालिममा सहभागीहरूलाई जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कारसाङ लामा, उपप्रमुख शान्ता कार्की तथा प्रशिक्षक दीपक ढकालद्वारा प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो। कार्यक्रमको सहजीकरण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकाल र तिलोतम पौडेलले गरेका थिए।
Discussion about this post