चैत्र २०, सोलुखुम्बु । नेपालका सञ्चार क्षेत्रका लागि आर्थिक संकटको संकेत मानिएको सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णयविरुद्ध आवाज उठाउँदै नेपाल पत्रकार महासंघ खोटाङ शाखाले यसलाई केवल प्रशासनिक निर्णय नभई पत्रकारिताको अस्तित्वसँग जोडिएको विषयका रूपमा व्याख्या गरेको छ। महासंघले यो कदमलाई सामान्य आर्थिक नीतिभन्दा बाहिर गएर हेर्नुपर्ने बताउँदै, स्थानीय तहका निजी सञ्चारमाध्यमहरूका लागि सरकारी विज्ञापन प्रमुख आम्दानीको स्रोत भएको उल्लेख गरेको छ।
यस्तो अवस्थामा विज्ञापन रोकिँदा साना तथा मध्यम सञ्चारगृहहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने मात्र नभई, ग्रामीण भेगमा सञ्चालित मिडियाहरू बन्द हुने जोखिम समेत बढ्ने संकेत गरिएको छ। विशेषगरी खोटाङजस्ता जिल्लामा सञ्चारमाध्यमहरू अझै पनि आत्मनिर्भर हुन नसकेको अवस्थामा यस्तो निर्णयले पत्रकारहरूको रोजगारी अस्थिर बनाउने र नयाँ पुस्तालाई पत्रकारिताबाट टाढा धकेल्ने महासंघको भनाइ छ।
यसले दीर्घकालीन रूपमा स्थानीय स्तरमा सूचना पहुँच कमजोर बनाउने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ। महासंघले अर्को गम्भीर पक्ष औंल्याउँदै भनेको छ, आर्थिक स्रोत नियन्त्रणमार्फत सञ्चारमाध्यममाथि अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना हुन सक्छ, जसले आत्म–सेन्सरशिपलाई बढावा दिने खतरा रहन्छ। यस्तो अवस्था लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि चुनौतीपूर्ण हुनसक्ने उनीहरूको ठहर छ।










Discussion about this post