सुकुम्वासी बस्ती हटाउने र विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयप्रति नेकपाको विरोध

काठमाडौँ, बैशाख ६ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले सरकारले हालै देशका विभिन्न स्थानमा सुकुम्बासी परिवारहरूलाई उचित विकल्पबिना उठिबास गराउने तथा झुप्रा भत्काउने कार्य गरेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। पार्टीले आइतबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा यस्तो कदमलाई “अमानवीय” भन्दै तत्काल रोक्न र पुनर्वासको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

विज्ञप्तिमा सुकुम्बासी व्यवस्थापनका नाममा गरिएका गतिविधिले पीडित परिवारलाई बिचल्ली बनाएको र सीमान्तकृत समुदायमा राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर हुने खतरा बढेको उल्लेख गरिएको छ। “समुचित पुनर्वासको व्यवस्था नगरी यस्ता कार्य नगर्न सरकारसमक्ष आग्रह गर्दछौं,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

यसैबीच, नयाँ सरकार गठनलगत्तै बजारमा महँगी र कालोबजारी बढेको भन्दै पार्टीले तत्काल नियन्त्रण गर्न पनि माग गरेको छ। पार्टीले विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयासलाई संविधानविपरीत र अस्वीकार्य ठहर गरेको छ। पञ्चायती व्यवस्थाको समयमा समेत उपभोग गरिएको संगठित हुने अधिकार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा खोस्ने प्रयास भएको भन्दै यसप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। साथै, ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयासले संवैधानिक अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताको उल्लङ्घन हुने उल्लेख गरिएको छ।

वर्तमान सरकारप्रति जनताले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अपेक्षा गरेको उल्लेख गर्दै पार्टीले सकारात्मक कार्यक्रमहरूलाई स्वागत गरेको जनाएको छ। तर शासन सञ्चालन र संसदीय अभ्यासमा देखिएको पूर्वाग्रही र एकपक्षीय प्रवृत्तिले चिन्ता बढाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

पार्टीले सरकारलाई अझ लोकतान्त्रिक, उत्तरदायी र समावेशी बन्न आग्रह गर्दै सुकुम्बासी, किसान, मजदूर तथा उत्पीडित समुदायप्रति जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। “लोकतन्त्रको सुदृढीकरण अधिकार खोसेर वा जनताको घरबास उजाडेर सम्भव हुँदैन,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।