बैशाख ९, साेलुखुम्बु । जलवायु न्यायको लागि हिमाली र पर्वतीय राष्ट्रहरूको नेतृत्व नेपालले गर्नुपर्ने लगायत ९ बुदेँ गोक्यो घोषणापत्र जारी गर्दै खुम्बु क्षेत्रमा जलवायु सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । विश्व पृथ्वी दिवसको अवसरमा बुधबार गोक्योमा आयोजित सम्मेलनपछि घोषणापत्र जारी भएको हो । सो सम्मेलनले घोषणापत्रमा जलवायु कुटनीति सुढृढीकरण गर्न र अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरूमा हिमाली मुद्दाहरूलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनु पर्ने उल्लेख गरेको छ ।
सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङ्ल्यामु गाउँपालिका र जलवायु न्याय तथा पर्यटन विकासमा सकृय संस्था साथसाथैले आयोजना गरेको गोक्यो जलवायु सम्मेलन पछि घोषणापत्र जारी गरेको हो । विषयगत विज्ञसहित काठमाडौदेखि लुक्ला–नाम्चे– खुम्जुङ– मचेर्माे हुँदै टोली गोक्यो पुगी सो घोषणापत्र जारी गरेको हो । प्रतिनिधि सभाका पूर्व उपसभामुख तथा सांसद ईन्दिरा राणा मगरले घोषणापत्र पढ्दै नागरिक तहबाट जलवायु न्यायको लागि सरकालाई झक्झक्याउने काम गरेकोमा आयोेजकप्रती खुसी प्रकट गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो “जलवायु परिवर्तनले ल्याएको समस्या थेग्न सरकार एक्लैले सक्दैन, यसरी प्रभावित क्षेत्रमै पुगेर नागरिकसगँ हातेमालो गर्नुपर्छ ।”
उहाँले सरकार र संसदले पनि यो घोषणापत्रमा उल्लेखित सुझावहरू सुन्नुपर्ने टिप्पणी गर्नुभयाे। अन्तर्कृयामा सहभागी हुँदै गोक्यो क्षेत्रमा पुग्नु भएका हिमनदी विज्ञ अरूणभक्त श्रेष्ठले हिमताल फुट्ने जोखिमको खतरा सम्बोधन गर्न यो सम्मेलन महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनु भयो । सम्मेलनमा सहभागी युवा नेतृ टासी लाजुम,नवीकरणी उर्जा अनुसन्धानकर्ता कुशल गुरूङ,अधिकारकर्मी समा श्रेष्ठ, अधिवक्ता सरोज घिमिरे,सञ्चारकर्मी विजय पौडेल सहितले घोषणापत्रको बुदाँ पढ्दै सहमति जनाएको आयोजक साथसाथैका अध्यक्ष प्रजिता कार्कीले बताउनुभयाे । टोलीले खुम्जुङमा महिलाहरूसगँ सामुदायिक संवाद,घरधुरी सर्वेक्षण गरेको थियो भने जलवायु परिवर्तनले ल्याएको खतराको विषयमा गोक्योमा अवस्थित विभिन्न हिमतालहरूको अवलोकन गरेको थियो ।
घोषणापत्रमा वर्तमान उर्जा संकट निवारण र समाधान गर्न लैगिंक संवेदनशील र वातावरण मैत्री दिगो उर्जा समाधान अपनाउन सरकारलाई सुझाव समेत दिईएको छ । यो घोषणापत्र सहितको अध्ययन प्रतिवेदन स्थानीय गाउँपालिका, प्रदेश र संघीय सरकार साथै नीतिगत व्यवस्थापनका लागि संघीय संसदलाई समेत बुझाईने आयोजक साथसाथैका संस्थापक सदस्य बालकृष्ण बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । “स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर जलवायु परिवर्तनले पारेको असर प्रत्यक्ष रूपमा बुझ्ने काम भएको छ । गोक्यो क्षेत्रमा हिमतालबाट जोखिम बढेको विज्ञहरूले औलाएमा छन् बस्नेतले भन्नुभयो ।”
घोषणापत्रमा जलवायु कार्यलाई न्यायपूर्ण, समावेशी र अधिकारमा आधारित बनाउन प्रतिबद्वता जनाईएको छ । सबै तहमा महिला,आदिवासी,युवा तथा सीमान्तीकृत समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव छ । साथसाथैले नेपाल पर्वतारोहण संघ, विद्युतीय गाडी बिवाईडी, एनसीएल, नेपाल एयरलाइन्स सहितका संस्थाहरूसगँ सहकार्य गरि सम्मेलन गरेको हो ।











Discussion about this post