बैशाख १०, सोलुखुम्बु । नेपाल सरकारले हालै जारी गरेको विज्ञापन नीतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल पत्रकार महासघं सोलुखुम्बुले प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी लिला कुमारी के.सी पाण्डे मार्फत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई उक्त ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरिएको हो । नेपाल पत्रकार महासघंका सचिव अन्जु कार्कीले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नयाँ विज्ञापन नीतिले सञ्चारमाध्यमहरूको स्वतन्त्रता, स्थायित्व तथा स्थानीय सञ्चार संस्थाहरूको अस्तित्वमा नकारात्मक असर पार्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँका अनुसार हाल नेपाली सञ्चार क्षेत्र लामो समयदेखि आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा यस्तो नीति ल्याइनु झनै चुनौतीपूर्ण भएको छ । ज्ञापनपत्रमा उल्लेख भएअनुसार श्रमजीवी पत्रकारहरूले नियमित पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा समेत पाउन नसकिरहेको अवस्था रहेको छ भने यसले सञ्चारमाध्यमको निरन्तरतामै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
यस्तो संवेदनशील अवस्थामा सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्शबिना गरिएको निर्णयप्रति महासघंले आपत्ति जनाएको छ । त्यस्तै, सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिने व्यवस्था विभेदपूर्ण रहेको भन्दै निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमप्रति अन्याय भएको महासङ्घको ठहर छ ।
यसले प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको सूचनाको हकसमेत प्रभावित हुने चेतावनी दिइएको छ । महासघंले यसअघि पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत ध्यानाकर्षण गराए पनि समस्या समाधानतर्फ सरकार गम्भीर नदेखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । ज्ञापनपत्रमार्फत विवादित निर्णय तत्काल सच्याउन तथा सबै सञ्चारमाध्यममैत्री, पारदर्शी र समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणाली लागू गर्न माग गरिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले प्राप्त ज्ञापनपत्र सम्बन्धित निकायमा पठाइने बताउनुभयो ।











Discussion about this post