साढे दुई वर्षदेखि रोकिएको आईपीओ खै ? नाफा कम्पनीलाई, असर स्थानीयलाई

सबिना राई, जेठ २७, सोलुखुम्बु । “चुनावमा अगाडि, दुःखमा पछाडि किन ?” भन्ने प्रश्न बोकेका स्थानीय बासिन्दा अहिले जलविद्युत कम्पनीको गेटमै धर्नामा बस्न बाध्य भएका छन्। भोट माग्ने बेला गाउँ–गाउँ पुग्ने नेता र विकासको सपना बाँड्ने कम्पनीहरू प्रभावित नागरिकको पीडा सुन्न नआएको भन्दै रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिका र सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिकाका स्थानीयले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाएका छन्।

एम.भी. दुगड समूहद्वारा सञ्चालित लिखु–१, लिखु–२ र लिखु–ए जलविद्युत आयोजनाविरुद्ध प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयहरू विगत तीन दिनदेखि घामपानी नभनी आयोजना गेटमा धर्ना दिइरहेका छन्। आन्दोलनका अगुवा विकास बस्नेतका अनुसार सात बुँदे माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन एक महिनासम्म पनि लम्बिन सक्ने चेतावनी दिइएको छ। स्थानीयको मुख्य आक्रोश साढे दुई वर्षदेखि रोकिएको स्थानीय सेयर (आईपिओ) माथि केन्द्रित छ।

उनीहरूले तत्काल स्थानीय आईपिओ जारी गर्न, प्रिमियम सेयर वा एफपिओ स्वीकार नगर्ने तथा रोकिएको अवधिको लाभांश वा बोनस सेयरसमेत उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्। साथै अतिप्रभावित, प्रभावित र अन्य क्षेत्र छुट्याएर स्पष्ट कोटा निर्धारण गर्नुपर्ने उनीहरूको अडान छ। स्थानीयले नुच्छे खोलामा बनाइएको अस्थायी संरचनालाई स्थायी बनाउन, उमतिर्थ मन्दिरको संरक्षण तथा पुनःनिर्माण गर्न, सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको सम्पूर्ण हिसाब सार्वजनिक गर्न र स्वतन्त्र लेखापरीक्षण गराउन पनि माग गरेका छन्।

यस्तै, अस्थायी पाइपमार्फत पानी मोड्ने कार्य तत्काल रोक्न, नदीमा न्यूनतम वातावरणीय प्रवाह कायम गर्न तथा सुरुङबाट भइरहेको पानी चुहावट नियन्त्रण गरी जोखिममा रहेका बस्तीको उद्धार गर्नुपर्ने मागसमेत आन्दोलनको केन्द्रमा रहेको छ। धर्नास्थलमा स्थानीयहरूले “नेता चुनावमा अगाडि, दुःखमा पछाडि किन ?”, “हाम्रो अधिकार खोइ ?”, “सेयर देऊ, न्याय देऊ” लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरिरहेका छन्। उनीहरूको आरोप छ, आयोजना सञ्चालनबाट नाफा कमाउनेहरू अगाडि छन्, तर असर भोग्ने स्थानीयको आवाज भने बेवास्ता गरिएको छ।

उता, आन्दोलनप्रति लिखुपिके गाउँपालिका कार्यालयले समेत ऐक्यबद्धता जनाएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष मिना कार्की बस्नेतद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा स्थानीय नागरिकले उठाएका विषय केवल विरोध नभई उनीहरूको जायज अधिकार, सहभागिता र न्यायको माग भएको उल्लेख गरिएको छ। गाउँपालिकाले जलविद्युत आयोजना प्रभावित नागरिकलाई स्थानीय रोजगारी, शिक्षा–स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी लगायत सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रमको लाभ सुनिश्चित गर्नुपर्ने, वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण गर्नुपर्ने तथा स्थानीयलाई प्राथमिकताका साथ सेयर उपलब्ध गराउनुपर्ने मागलाई न्यायोचित ठहर गरेको छ। स्थानीय सरकारका अनुसार २०७९ सालको स्थानीय निर्वाचनपछि नै कम्पनीलाई पटक–पटक ताकेता गरिए पनि प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले अपेक्षित न्याय नपाएको गुनासो यथावत् छ। अहिले आन्दोलनकारीको एउटै प्रश्न छ, विकासको नाममा पीडा मात्र दिने हो भने स्थानीयले न्याय कहिले पाउने ?