सोलुखुम्बु–रामेछापका प्रभावित बासिन्दा एकजुट, आफ्ना ७ बुँदे माग तत्काल सम्बोधन गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण

जेठ २८, सोलुखुम्बु । एमभी दुगार्ड जलविद्युत् परियोजना अन्तर्गतका लिखु–१, लिखु–२ र लिखु–ए आयोजनाबाट प्रभावित रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिका तथा सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिका का स्थानीय बासिन्दाले आफ्ना ७ बुँदे माग तत्काल सम्बोधन गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। आयोजना प्रभावित स्थानीय संघर्ष समितिका अनुसार विगत ६५ दिनदेखि विभिन्न माग तथा समस्याबारे सम्बन्धित निकायमा पटक–पटक पत्राचार र ज्ञापनपत्र बुझाइएको भए पनि कुनै ठोस पहल नभएको भन्दै स्थानीयहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।

मागहरू बेवास्ता गरिएपछि प्रभावित समुदायले दबाबस्वरूप लिखु–ए पावर हाउस केही घण्टाका लागि शान्तिपूर्ण रूपमा बन्द गरेका थिए। संघर्ष समितिले पावर हाउस बन्दका क्रममा कुनै भौतिक क्षति नपुगेको दाबी गरेको छ। उनीहरूका अनुसार पावर हाउस बन्दको जिम्मेवारी कम्पनीकै कर्मचारीहरूले लिएका थिए। तर विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत कम्पनीका जनसम्पर्क अधिकृत राजु खड्का ले आन्दोलनकारीमाथि गलत र आरोपपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको स्थानीयहरूको आरोप छ। स्थानीयहरूले जनसम्पर्क अधिकृत खड्काले आन्दोलनकारीले पैसा मागेको तथा लाखौं रुपैयाँ बराबरको क्षति पुर्याएको आरोपको प्रमाण सार्वजनिक गर्न र आरोप पुष्टि गर्न नसके सार्वजनिक रूपमा माफी माग्न आग्रह गरेका छन्।

आयोजना प्रभावित स्थानीय संघर्ष समितिका सह–संयोजक विकास बस्नेत ले आन्दोलन कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ वा लाभका लागि नभई स्थानीय समुदायको साझा अधिकार र हितका लागि भएको बताएका छन्। उनका अनुसार आन्दोलनको मुख्य केन्द्रबिन्दु साढे दुई वर्षदेखि रोकिएको स्थानीय सेयर (आईपीओ) हो। स्थानीयहरूले तत्काल स्थानीय आईपीओ जारी गर्न, प्रिमियम सेयर वा एफपीओ स्वीकार नगर्ने तथा रोकिएको अवधिको लाभांश वा बोनस सेयर उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्। साथै अतिप्रभावित, प्रभावित र अन्य क्षेत्र छुट्याएर स्पष्ट कोटा निर्धारण गर्नुपर्ने उनीहरूको अडान छ।

यस्तै, नुच्छे खोलामा निर्माण गरिएको अस्थायी संरचनालाई स्थायी बनाउन, उमतिर्थ मन्दिर को संरक्षण तथा पुनःनिर्माण गर्न, सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गरी स्वतन्त्र लेखापरीक्षण गराउन पनि स्थानीयले माग गरेका छन्। आन्दोलनकारीहरूले अस्थायी पाइपमार्फत पानी मोड्ने कार्य तत्काल रोक्न, नदीमा न्यूनतम वातावरणीय प्रवाह कायम गर्न तथा सुरुङबाट भइरहेको पानी चुहावट नियन्त्रण गरी जोखिममा परेका बस्तीहरूको संरक्षण र आवश्यक उद्धारको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारेका छन्।

धर्नास्थलमा स्थानीयहरूले “नेता चुनावमा अगाडि, दुःखमा पछाडि किन ?”, “हाम्रो अधिकार खोइ रु” र “सेयर देऊ, न्याय देऊ” लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरिरहेका छन्। उनीहरूको भनाइमा आयोजनाबाट नाफा कमाउने पक्षहरू लाभान्वित भइरहेका छन् तर प्रत्यक्ष असर भोग्ने स्थानीय समुदायका आवाज र मागलाई बेवास्ता गरिएको छ। स्थनीयहरूले आफ्ना जायज मागहरूको छिटो सम्बोधन गर्न कम्पनी, प्रशासन तथा जनप्रतिनिधिहरूसँग पुनः आग्रह गरेका छन्। यद्यपि यस विषयमा कम्पनी र सम्बन्धित निकायको आधिकारिक प्रतिक्रिया भने सार्वजनिक भएको छैन।