साल्मेबासीको गुनासो : हाइड्रोसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन र बस्तीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न माग

सबिना राई, असार ४, सोलुखुम्बु । सोलुखुम्बुको सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका–७ साल्मेका स्थानीयवासीले अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेडसँग विगतमा भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न तथा बस्तीको जिउधनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् । स्थानीयवासीहरूले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र सुवेदी मार्फत बिहिबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आयोजना निर्माणका क्रममा भएको ब्लास्टिङ तथा सुरुङ निर्माणका कारण साल्मे क्षेत्रको भू–धरातल कमजोर बनेको दाबी गरेका छन् ।

उनीहरूले वर्षायाममा ठूला पहिरोको जोखिम बढेको र बस्ती उच्च जोखिममा परेकाले आफूहरू निरन्तर त्रासमा बाँच्न बाध्य भएको उल्लेख गरेका छन् । ज्ञापनपत्रमा स्थानीयहरूले आफूहरू विकास विरोधी नभई आयोजना निर्माणदेखि सञ्चालनसम्म नमूना सहयोग गरेको दाबी गरेका छन् । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले कुनै बन्द–हडताल नगरी आयोजना सम्पन्न गर्न महत्वपूर्ण योगदान दिएको उल्लेख गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सोलुखुम्बुको रोहवरमा विभिन्न समयमा आयोजना र स्थानीयबीच लिखित तथा मौखिक सहमति भएको बताएका छन् ।

स्थानीयका अनुसार बस्तीको सुरक्षा, भरपर्दो बीमा व्यवस्था, विपद् पूर्वतयारी तथा व्यवस्थापन, ‘एक घर एक रोजगार’ कार्यक्रम, सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत खानेपानी, सडक, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा वार्षिक लगानी गर्ने लगायतका प्रतिबद्धता हालसम्म कार्यान्वयन भएका छैनन् । ज्ञापनपत्रमा मुख्य सडकभन्दा तल रहेका जोखिमयुक्त घरजग्गाको उचित मूल्याङ्कन गरी तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ । स्थानीयहरूले आयोजनाले विगतका सहमति तथा प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाउँदै यथाशीघ्र कार्यान्वयनका लागि प्रशासनसँग पहल गरिदिन अनुरोध गरेका छन् ।

त्यसैगरी स्थानीयहरूले आयोजनासँग सम्बन्धित एक कर्मचारीले सरकारी निकायको नाम र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै स्थानीय समुदायमा भ्रम र त्रास सिर्जना गरेको आरोपसमेत लगाएका छन् । उक्त व्यक्तिलाई स्थानीय र आयोजनाको सहमतिमा सोलु साइटबाट हटाइएको जानकारी पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्रको बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग, प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रकाशसिंह कार्कीको सचिवालय, सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका, वडा कार्यालय तथा अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेडलगायत सम्बन्धित निकायहरूलाई दिइएको छ । स्थानीयवासीहरूले आफ्नो बस्तीको दीर्घकालीन सुरक्षा, उचित पुनस्र्थापना तथा विगतका सम्झौताहरूको कार्यान्वयन नभएसम्म सम्बन्धित निकायले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।