असार ८, साेलुखुम्बु । लिखुपिके गाउँपालिका र उमाकुण्ड गाउँपालिकामा सञ्चालित एम.भी. दुगड समूहअन्तर्गतका जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीय नागरिकका माग र सरोकारलाई लिएर विवाद चर्किँदै गएको छ। यसबीच लिखुपिके गाउँपालिका र नागरिक संघर्ष समितिले छुट्टाछुट्टै प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रभावित नागरिकका जायज माग तत्काल सम्बोधन गर्न सम्बन्धित कम्पनी, प्रशासन तथा सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरेका छन्।
लिखुपिके गाउँपालिकाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पटक–पटक संवाद, समन्वय र पत्राचार गर्दा पनि सम्बन्धित कम्पनीले अपेक्षित जिम्मेवारी र संवेदनशीलता नदेखाएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। प्रभावित क्षेत्रका विकास, सामाजिक उत्तरदायित्व, स्थानीय रोजगारी, स्थानीय शेयर वितरण तथा वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणलगायतका विषयमा समाधान खोज्न आयोजित वार्ता निष्कर्षविहीन हुनु दुःखद भएको गाउँपालिकाको भनाइ छ।
गाउँपालिकाले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी नागरिकमाथि बल प्रयोग हुँदा घाइते भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र उपचार र घटनाको निष्पक्ष छानबिनको माग गरेको छ। साथै विकास र जनहित एकअर्काका परिपूरक विषय भएकाले स्थानीय जनताको भावना, अधिकार र सहभागितालाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई आह्वान गरेको छ।
यता उमाकुण्ड र लिखुपिकेका आयोजना प्रभावित नागरिकद्वारा गठित नागरिक संघर्ष समिति ले पनि प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै लामो समयदेखि स्थानीय बासिन्दाले उठाउँदै आएका मागहरूको बेवास्ता गरिएको आरोप लगाएको छ। समितिका अनुसार प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले विकास, वातावरणीय असर न्यूनीकरण, स्थानीय रोजगारी, सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रम तथा स्थानीय बासिन्दालाई शेयर उपलब्ध गराउनुपर्ने माग निरन्तर उठाउँदै आएका छन्। तर कम्पनीले स्थानीय समुदायका भावना र अधिकारलाई उपेक्षा गर्दै एकपक्षीय तथा गैरजिम्मेवार व्यवहार देखाएको आरोप लगाइएको छ।
संघर्ष समितिले आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका नागरिकको निःशुल्क उपचार र उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न, बल प्रयोग र दमनकारी गतिविधिमा संलग्न जिम्मेवार पक्षमाथि निष्पक्ष छानबिन गर्न तथा स्थानीय नागरिकका जायज मागको सम्मान गर्दै वार्तामार्फत समाधान खोज्न माग गरेको छ। साथै प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई स्थानीय शेयर, रोजगारी र सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतका कार्यक्रम सुनिश्चित गर्न तथा आयोजना विकास र सञ्चालनका सम्बन्धमा स्पष्ट र बाध्यकारी प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्न पनि समितिले जोड दिएको छ।
समितिले स्थानीय जनताको आवाज अझै बेवास्ता गरिए व्यापक र निर्णायक आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएको छ। “जनताको अधिकार, सम्मान र न्यायका लागि हाम्रो संघर्ष निरन्तर रहनेछ, जायज मागहरूको सम्बोधन गर,” भन्दै समितिले सम्बन्धित कम्पनी, प्रशासन र सरोकारवाला निकायलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेको छ।
यसैबीच संघर्ष समितिले आगामी वार्तालाई प्रभावकारी, सभ्य र एकताबद्ध बनाउन सम्पूर्ण प्रभावित समुदाय, धर्मगुरु, बुद्धिजीवी तथा जनप्रतिनिधिलाई एकजुट हुन आह्वान गरेको छ। समितिले आन्दोलन कुनै व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नभई स्थानीय नदी, जमिन, पानी, शेयर, क्षतिपूर्ति, पुनर्वास, अधिकार र पारदर्शिताको सुनिश्चितताका लागि भएको स्पष्ट पारेको छ।
स्थानीय तह र संघर्ष समितिको एउटै स्वर छ— विकास आवश्यक छ, तर विकासका नाममा स्थानीय समुदायको अधिकार, सहभागिता र न्यायलाई बेवास्ता गर्न नहुने।
Discussion about this post