केपिलासगढी गाउँपालिकाद्वारा आर्थिक वर्षको आय–व्यय सार्वजनिकः ९७ प्रतिशत राजस्व संकलन, पुँजीगत खर्च ७२ प्रतिशत

सबिना राई, असार २६, सोलुखुम्बु । खोटाङको केपिलासगढी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आफ्नो वार्षिक आय–व्ययको संक्षिप्त विवरण सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३० बमोजिम आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तिमा एक हप्ता अगावै भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार गाउँपालिकाले गत असार २५ गते राति १२ः०० बजेदेखि सम्पूर्ण भुक्तानी निकासा बन्द गरी चालु आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।

सार्वजनिक गरिएको विवरण अनुसार गाउँपालिकाले समीक्षा वर्षमा लक्ष्यको तुलनामा सन्तोषजनक राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । कुल ५१ करोड ७० लाख ९४ हजार १६१ रुपैयाँ ६६ पैसा अनुमानित राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ५० करोड १७ लाख १३ हजार ९४६ रुपैयाँ ३० पैसा असुली भई ९७.०२ प्रतिशत ऐतिहासिक प्रगति हासिल भएको छ ।

त्यसैगरी, व्ययतर्फ विनियोजित कुल ५१ करोड ७० लाख ९४ हजार १६१ रुपैयाँ ६६ पैसा बजेटमध्ये कुल ४० करोड ५० लाख ७ हजार ९०१ रुपैयाँ ८१ पैसा खर्च भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । यो कुल विनियोजित बजेटको ७८.३२ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हो। चालु र पुँजीगत खर्चको वर्गीकरण अनुसार चालुतर्फ विनियोजित ३३ करोड ८५ लाख २० हजार २७३ रुपैयाँ बजेटमध्ये २७ करोड ५९ लाख ८४ हजार ६४५ रुपैयाँ ३४ पैसा खर्च भएको छ, जुन कुल चालु बजेटको ८१.५३ प्रतिशत हुन आउँछ।

विकास निर्माण तथा भौतिक पूर्वाधारतर्फको पुँजीगत बजेटतर्फ भने कुल विनियोजित १७ करोड ८५ लाख ७३ हजार ८८८ रुपैयाँ ६६ पैसा सङ्घीय र स्थानीय कोषमध्ये १२ करोड ९० लाख २३ हजार २५६ रुपैयाँ ४७ पैसा खर्च भएको छ, जुन पुँजीगततर्फ ७२.२५ प्रतिशत प्रगति हो ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सौ धन राई र आर्थिक प्रशासन प्रमुख जिबन खत्रीद्वारा संयुक्त रूपमा जारी सूचनामा आर्थिक वर्ष भरि गाउँपालिकाको समग्र विकास, सेवा प्रवाह तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुर्याउने जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, उपभोक्ता समिति, निर्माण व्यवसायी, सञ्चारकर्मी तथा सम्पूर्ण गाउँपालिकावासीलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गरिएको छ ।

साथै, आगामी आर्थिक वर्षमा समेत सुशासन, पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन तथा विकास निर्माणका कार्यलाई थप गति दिई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरोकारवालाहरूको निरन्तर सहयोग, सुझाव र सहभागिताको अपेक्षा गरिएको कुरा विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।