सोलुखुम्बुबाट संघ सरकारलाई २५ करोडभन्दा बढी राजस्व

साउन २८,  साेलुखुम्बु ।  सोलुखुम्बुका संघीय सरकारी कार्यालय तथा सात स्थानीय तहले गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारलाई २५ करोड २३ लाख ७९ हजार ९ सय ७ रुपैयाँ राजस्व बुझाएका छन्। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सोलुखुम्बुका अनुसार जिल्लाका संघीय सरकारी कार्यालय तथा आठ स्थानीय तहमध्ये सात स्थानीय तहले विभिन्न शीर्षकमा संकलन भएको उक्त राजस्व संघीय सरकारको खातामा दाखिला गरेका हुन्। गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी राजस्व सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जले १४ करोड ११ लाख ९१ हजार ४ सय १४ रुपैयाँ संकलन गरेको छ। त्यस्तै, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सोलुखुम्बुले करोड ७३ लाख ५६ हजार ९ सय ३३ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सोलुखुम्बुले १ करोड ७ लाख ५७ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। यस्तै, याक आनुवंशिक स्रोत केन्द्र नाम्चेले १४ लाख ३३ हजार ५ सय, जिल्ला अदालत सोलुखुम्बुले १८ लाख ४१ हजार ५ सय ३२, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले ६ लाख १२ हजार, जिल्ला समन्वय समितिले १७ लाख २३ हजार र जिल्ला हुलाक कार्यालयले ५ लाख २६ हजार १ सय २८ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेका छन्।

सिमा प्रशासन कार्यालय नाम्चेले ३७ हजार ९ सय, जिल्ला प्रहरी कार्यालयले १५ लाख ४३ हजार ९ सय ७०, नापी कार्यालयले १० लाख ५२ हजार ४ सय २, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले २१ लाख २० हजार १ सय ९ र जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयले ४ हजार १ सय ८१ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। त्यसैगरी भगवती प्रसाद गुल्मले १ लाख ४३ हजार ७ सय २७, चिया तथा कफी विकास कार्यालयले ११ हजार ६ सय र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल आश्रित गुल्म सोलुखुम्बुले ६५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेका छन्।

स्थानीय तहमध्ये सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाले ४ लाख ३६ हजार १ सय ८१ रुपैयाँ राजस्व संघीय सरकारलाई दाखिला गरेको छ। सोताङ गाउँपालिकाले ६ लाख ७ हजार ३ सय ४७, थुलुङ दूधकोशी गाउँपालिकाले ३ लाख ४ हजार ६ सय ७५ र लिखुपिके गाउँपालिकाले १ लाख ५३ हजार ३ सय ६५ रुपैयाँ दाखिला गरेका छन्। यस्तै, खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाले ३७ हजार ९ सय, माप्य दूधकोशी गाउँपालिकाले १ लाख ८८ हजार ९ सय ६० र महाकुलुङ गाउँपालिकाले २ लाख ५९ हजार रुपैयाँ राजस्व संघीय सरकारको खातामा जम्मा गरेका छन्।

स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकारअनुसार विभिन्न शीर्षकमा संकलन भएको राजस्व आफ्नै दायित्वमा राख्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यसैले स्थानीय तहले संघीय सरकारको खातामा जम्मा गरेको रकम सबै आन्तरिक राजस्व नभई संघीय सरकारलाई दाखिला गर्नुपर्ने निश्चित शीर्षकको राजस्व मात्र भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।

जिल्लामा संघीय सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो राजस्व स्रोत भने सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज देखिएको छ ।