असोज १९, सोलुखुम्बु । सोलुखुम्बुमा नेपाली कांग्रेसको देउवा पक्षको संगठनात्मक गतिविधि सुस्त बनेको छ । गगन पक्षले वडा, पालिका, प्रदेशसभा क्षेत्र हुँदै जिल्ला तहसम्मका अधिवेशन सम्पन्न गरिसक्दा देउवा पक्षले भने निर्धारित अधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन ।
केन्द्रीय तहमा गगन पक्षको अधिवेशन प्रक्रिया अघि बढिरहँदा देउवा पक्षले सोलुखुम्बुमा तोकेको अधिवेशन वडा अधिवेशनको कार्यतालिका समेत कार्यान्वयन गर्न नसकेको हो । हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुमा देउवा पक्षको वडा अधिवेशनसमेत सम्पन्न हुन नसकेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् । यता गगन पक्षले ५२ वडा, ८ पालिका, २ क्षेत्र र १ प्रतिनिधीसभा निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको छ ।
यहाँ इतर पक्षको अधिवेशन नुहनुको मुख्य कारण देउवा पक्षका नेताहरुको सकृयता नहुनु हो । शेरबहादुर र शेखरका समकालीन नेता बलबहादुर केसीले पनि देउवा पक्षको अधिवेशन वा गगन पक्षको अधिवेशनलाई उत्ति भाउ दिएका छैनन । उनि कुनै पनि गुटमा खुलेका छैनन् । यो कारणले पनि सोलुमा यो पक्षको अधिवेशन हुन सकेन ।
केसीले मन नगरेपछी देउवा पक्षले अधिवेशन सम्पन्न गराउन सोलुखुम्बुका लागि नेता शुभराम बस्नेतलाई जिल्ला संयोजकको जिम्मेवारी दिएर कार्यतालिका अघि सारेको थियो । तर, संयोजककै रूपमा जिम्मेवारी पाएका बस्नेत पछिल्लो समय गगन पक्षमा खुलेर लागेका छन् । उनी नेपाली कांग्रेसको १५ औँ महाधिवेशनका लागि गगन पक्षबाट जिल्लामा महाधिवेशन प्रतिनिधिसमेत निर्वाचित भइसकेका छन् ।
यससँगै सोलुखुम्बुमा देउवा पक्षको संगठनात्मक नेतृत्व र अधिवेशन व्यवस्थापन थप अन्योलमा परेको देखिएको छ । अधिवेशनको कार्यतालिका तोकिए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्व प्रभावकारी रूपमा अघि नबढ्दा देउवा पक्षका नेता तथा कार्यकर्ता अलमलमा परेका छन् । वडा अधिवेशननै कार्यान्वयन गर्न नसकेको देउवा पक्षले सोलुमा २० गते मंगलबार हुने पालिका अधिवेशन गर्न सक्ने कुनै आधार देखिँदैन ।
गगन पक्षले जिल्लाका अधिकांश संगठनात्मक तहको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाएर नेतृत्व चयन गरिसकेको अवस्थामा देउवा पक्ष भने वडा अधिवेशनसमेत सम्पन्न गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो ।
पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा सोलुखुम्बुमा गगन पक्ष बलियो बन्दै गएको र देउवा पक्ष संगठनात्मक रूपमा कमजोर देखिएको पछिल्लो अधिवेशन प्रक्रियाले देखाएको कांग्रेस वृत्तमा चर्चा छ । देउवा पक्षले अब नयाँ संयोजन र नेतृत्वसहित अधिवेशन प्रक्रिया अघि नबढाए जिल्लामा उसको संगठनात्मक प्रभाव थप कमजोर हुन सक्ने देखिन्छ ।










Discussion about this post