मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्ज बिना परामर्श अघि बढाइएकोमा महासंघको आपत्ति

कार्तिक २३, सोलुखुम्बु । नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले प्रस्तावित मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्जको काम बिना परामर्श अघि बढाइएकोमा विरोध जनाएको छ। निकुञ्ज स्थापनापछि स्थानीय बासिन्दा थप पीडित बन्ने गरेको भन्दै महासङ्घले सो प्रस्ताव खारेज गर्न समेत माग गरेको छ।

महाङ्घले काठमाडौँको भीमसेनगोलास्थित सङ्घीय परिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी यस सम्बन्धमा सरकारको समेत ध्यानाकर्षण गराइएको बताएको छ । महासङ्घका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले सोलुखुम्बुको महाकुलुङ, सोताङ र माप्य दुधकोशी गाउँपालिमा कार्यपालिकास्तरीय र वडास्तरीय छलफल गर्दा नयाँ राष्ट्रिय निकुञ्ज निर्माण हुने सम्बन्धमा त्यस क्षेत्रका स्थानीय जनता र जनप्रतिनिधिसँग समेत परामर्श नगरिएको बताउनुभयो ।

महासंघका महासचिव दिवस राईले आज वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीलाई सिंहदरबारमा भेटेर प्रस्तावित मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्ज खारेज गराउने सम्बन्धी ज्ञापनपत्र बुझाइएको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री शाहीले पनि आवश्यक सरसल्लाह बिना निकुञ्जको काम अघि नबढाइने धारणा राख्नुभएको उहाँको भनाई छ ।